वैशाख ४,काठमाडौँ – अनुमति र सेवा सञ्चालनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पति सरकारको मातहतमा ल्याएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले बक्याैता नबुझाएको कारण लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको र त्यसपपछिका ३ वर्षसम्म कुनै पनि हिसाब नदेखाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।