औधोगिक क्षेत्रको विधुत कटौती अल्पकालीन समस्या : प्राधिकरण

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ११ बैशाख २०८०, सोमबार ०६:३२
Nepal Electricity Authority bidhut

काठमाडौं, वैशाख ११ : उद्योगी व्यावसायीहरुले विगत केही सातादेखि दैनिक १२ घण्टासम्म विधुत कटौती हुने गरेको गुनासो गर्दै आएका बेला नेपाल विधुत प्राधिकरणले भने यो अल्पकालीन समस्या मात्र भएको जनाएको छ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विधुत आपूर्तिमा आएको समस्याले पूर्वी नेपालका कैयौं औद्योगिक करिडोरका उत्पादकलाई नराम्रो असर पारेको बताए । उनका अनुसार सुक्खायाममा सीमापार प्रसारण लाइनको ढुवानी क्षमता कमजोर भएकाले पर्याप्त मात्रामा विधुत आयात गर्न समस्या भएको छ । “यसले उत्पादन इकाईहरूमा विधुत आपूर्तिमा कमी आएको छ,” घिसिङले भने ।

आन्तरिक उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले दैनिक औसत ५ सय मेगावाट विधुत भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । घिसिङले ढलकेबर र टनकपुरको प्रसारण लाइनबाट करिब चार सय मेगावाट विधुत आयात भइरहेको र रक्सौल, रामनगर र कटैयास्थित पूर्वाधारबाट थप १०० मेगावाट विधुत आपूर्ति भइरहेको बताएका छन् ।

विधुत आपूर्तिमा भारी गिरावट आएपछि विराटनगरका उद्योगीले राज्यको स्वामित्वमा रहेको विधुत प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन समेत गरेका छन् । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन मोरङ व्यापारी संघले प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार कदमले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको आरोप लगाएको छ ।

अर्कोतर्फ प्राधिकरणले आन्तरिक विधुत उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएका कारण विधुत आपूर्ति बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । घिसिङका अनुसार विधुत उत्पादन वास्तविक स्थापित क्षमताको ३०.३५ प्रतिशतमा मात्रै आएको छ । ‘स्थानीय विधुत गृहले ७ सय मेगावाट मात्रै विधुत आपूर्ति गर्दै आएका छन् भने भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट आयात गरिरहेका छौं ।

प्राधिकरणको रेकर्डले हाल विधुतको अधिकतम माग १ हजार ७ सय मेगावाट रहेको देखाएको छ भने औसत माग १ हजार ३ सय मेगावाट रहेको छ । प्राधिकरणले यस वर्ष थप ८०० मेगावाट स्वीकृत गरेपछि यस वर्ष औद्योगिक एकाइको माग बढेको घिसिङले बताए ।

यसैबीच प्राधिकरणले आगामी वर्षातमा एक हजार मेगावाटसम्म विधुत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जेठको तेस्रो सातादेखि प्रि–मनसुन शुरु भएसँगै प्राधिकरणले थप विधुत उपलब्ध गराउने घिसिङले बताएका छन् ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५