अब नेपालमा बनेका सवारी दर्ता तथा नामसारी हुने

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संसोधन गरि नेपालमा नै बनेका तथा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताको व्यवस्था गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले एक सुचना जारि गर्दै कार्यविधि निर्देशिकामा संसोधन गरिएको र अब उपरान्त नेपालमा नै बनेका तथा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको हो।

संसोधित यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा, नेपालमै बनेका नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, लिलामी दर्ता, नामसारी लगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।

कार्यविधि निर्देशिकामा , ‘यस निर्देशिकामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारी लगायत प्रयोजनका लागि त्यस्ता सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्नेछैन’ भनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी निर्देशिकाको दोस्रो बुँदामा, नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीसाधनको दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारी लगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षिक हुने सवारीको हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारम समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, भनि उल्लेख गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा गरेको यो संसोधन पश्चात भने,नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता, नामसारी, पुनः दर्ता, लिलामी दर्ता लगायत कार्यका लागि मार्ग सहज बनेको छ।

yatayat made in nepal
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8/

विधुतीय सवारी साधन (इभी)मा कर नबढाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

वैशाख १३,काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा विधुतीय सवारी साधन (इभी)मा कर नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा उक्त परमादेश जारी गर्दै, विधुतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र यातायात क्षेत्रबाट हुने वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न बनेका कानून र नीतिको उचित कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

परमादेशमा, पेट्रोल र डिजेल जस्ता जीवाश्म इन्धनमा परनिर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न माग गर्दै,स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त आदेशमा,आवश्यक सावधानी अपनाएर मात्र करको दर तोक्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

४ महिनादेखि त्यत्तिकै थन्किए साझा यातायातका ३७ विधुतीय बस

वैशाख १३- काठमाडौँ- चार्जिङ स्टेसनको अभावमा साझा यातायातका ३७ विधुतीय बस ४ महिनादेखि त्यत्तिकै थन्किएका छन्।

साझा यातायातले आफ्नै प्राङ्गणमा चार्जर राखेर खरिद गरिएका ४० मध्ये ३ वटा बस सञ्चालन गरिरहे पनि ३७ वटा बस भने यतिकै थन्किएका छन्।

साझा यातायात सहकारीका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले सबै बस चलाउन चार्जिङ डिपो नै आवश्यक पर्ने र बस चार्जिङ डिपोका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बारम्बार जग्गा माग गरेपनि उपलब्ध नभएको बताएका छन्।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने, ‘त्यत्रो बस ल्याउँदा कसरी चलाउने भन्ने योजना किन नबनाएको? बस आइसकेपछि मात्र जग्गा भएन भनेर हुन्छ?’ भनेर साझालाई नै दोष दिँदै आएको छ।