वैशाख ११-काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारमा थुप्रिएको फोहोर उठाउन थालेको छ ।।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले गत वैशाख ८ गते काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सिंहदरबारभित्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाइसक्न निर्देशन दिएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले, संघीय सरकारले विकास निर्माणको काममा सहयोग र समन्वय नगरेको भन्दै गत चैत २४ गतेदेखि प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास र सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए ।
वैशाख ४, काठमाडौँ- सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा , ‘नेपालको संविधानको धारा ३० बमोजिम प्रत्येक नागरिक स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संविधानमा भएको मौलिक हकको उपयोगबाट वञ्चित हुने भएकाले उक्त विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३०, ४, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३, ४, वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ बमोजिम निवेदन माग गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय निकाय भएकाले नेपालको संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भएको, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पनि निवेदनमा माग गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरको काममा संघिय सरकारले असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरला मेयर साहले सिंहदरवार भित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्रीको आवास रहेको क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन नगर्न आदेश दिएका थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
महानगरले सूचना प्रकाशन गर्दै नदी बहाव, नदी उकास, नदी निकार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण तथा अनधिकृतरुपमा कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेका सबै सरोकारवालालाई संचरना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
महानगरले पटकपटक अवगत गराउँदा पनि नहटेका संरचनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित पक्षबाट असुल्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
EN
