सिंहदरबार र राजधानी अर्कै पालिकामा सार्नु : मेयर बालेन साह

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ३० चैत्र २०७९, बिहीबार १२:४५
balen shah

चैत्र ३०, काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, बालेनले संघीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै, सिंहदरबार र राजधानी अर्कै पालिकामा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ।

काठमाडौँ महानगरले अघि बढाएको विकास आयोजनाका कामहरुमा सरकारले सहयोग नगरेपछि आक्रोशित बनेका मेयर साहले यसअघि पनि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका थिए र सोहि निर्णय अनुसार अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय सरकार अन्तर्गतका सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर उठाउन बन्द गरेको छ।

यता, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले फोहोर उठाउन बन्द गर्ने बालेनको व्यवहार अराजक र उग्र भएको भनेर टिप्पणी गरिरहँदा मेयर साहले भने विभिन्न १४ वटा कारणहरु पेश गर्दै संघिय सरकारले गरेको असहयोगप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
मेयर साहले फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयलाई स्पष्ट पार्न दिएका १४ कारणहरु:

balen shah

१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- ३ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल, सहमति भएर माइन्युटसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।

२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार।

३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टीभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको।

६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- २ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

७. सहरी विकास : खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा- ४ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

८. भौतिक यातायात : रिङरोड विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटकपटक पहल।

९. सूचना तथा सञ्चार :आईएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- २ मन्त्रीसँग पहल।

१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- २ मन्त्रीसँग पहल।

११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल- २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल।

१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

१३. सङ्घीय मामिला : तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- दुई मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।

यी सबका वावजुद पनि सरकारले महानगरप्रति सहयोग र सदासहायताको कुनै भाव नदेखाएपछि उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबार र राजधानी अर्कै सरकारले पालिकामा सार्नुपरने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

मेयर साहको अभिव्यक्ति :

कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस ,
कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस ।
हामी काठमाडौं बासीलाई कुनै आपत्ती छैन , चाहे सिंहदरबार सार्नुस कि राज्धानी सार्नुस । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संकृती , कला, सभ्यता चाहिन्छ , राजनिती हैन ।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%b9%e0%a4%a6%e0%a4%b0%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%b0-%e0%a4%a8%e0%a4%89%e0%a4%a0%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%a8/
Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५