कर्मचारीलाई तलब भत्ता र पेन्सन खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १४ बैशाख २०८०, बिहीबार २०:४३
Artha

कैदी बन्दीलाई रासन खर्च धान्न समेत धौ-धौ

सरकार अहिले कर्मचारीलाई नियमित तलब भत्ता र पेन्सन समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा हजारौं कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सन रोकिएको छ। बहालवाला कतिपय कर्मचारीले फाल्गुन देखिको तलब भत्ता र अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पेन्सन बापतको रकम पाएका छैनन्। आर्थिक अभावका कारण राज्यले कैदी बन्दीलाई नियमित रासन खर्च बापतको रकम समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन।

हाल सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पेन्सन प्राप्त गर्ने शिक्षकको संख्या मात्र ५१,३०८ जना रहेको छ। त्यसमध्ये ३० हजार भन्दा बढी शिक्षकले चैत्र महिनाको पेन्सन पाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले नै रकम निकासा नगरेको कारण शिक्षकको पेन्सन रोकिएको निवृतिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णु प्रसाद खरेलले जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको कुल ४८६ युनिट मध्ये १३१ वटा युनिटलाई तलब खुवाउन रकम अपुग भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिपेन्द्र जिसीले जानकारी दिएका छन्।

त्यतिमात्र नभएर सरकारले देशभर रहेका झन्डै २७ हजार कैदी बन्दीलाई नियमित रासनको लागि समेत खर्च उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कारागार व्यवस्थापन बिभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार देशमा रहेका कैदि बन्दीलाई रासन खर्चको अभाव भएपछी थप रकमको माग गरेपनि सो रकम सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद मरासिनीका अनुसार बुधबार सम्ममा जम्मा ७ खर्ब २ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको छ। जबकी यहि अवधिमा कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत अन्य प्रशाशनिक खर्चमा मात्र ७ खर्ब २१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ। यहि हिसाबले पनि राज्यको आम्दानि भन्दा झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सनमा मात्र खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि कुल अनुमानित रकमको करिब ५० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ। सरकारले संकलन गरेको राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता र प्रशाशनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५