माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयप्रति काँग्रेस नेताहरुको आपत्ति

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १४ बैशाख २०८०, बिहीबार १९:००
shekhar koirala and gagan thapa

सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा र राज्यकोषमा आर्थिक दबाब भएको यस्तो समयमा ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको उनीहरुले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले, विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरुको तलब र पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं भन्दै उनले अयोग्य लडाकुहरुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्।

त्यसैगरि काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत, राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ र रोक्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार रकम मात्र बाँड्ने भन्दा पनि पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%93%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%b2%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be/
Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५