काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विचाराधीन ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा १० असार २०७८ मा भएको २० पदाधिकारी नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर भएको छ भने त्यसअघि २१ माघ २०७७ मा भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भने बहुमतबाट सदर गरिएको छ ।

साढे चार वर्षअघि भएको ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने भन्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले आदेश गरेका हुन् । साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दामा लगातार ११ पटक सुनुवाइ गरेपछि इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि ४८ दिनको समय लिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माले नियुक्ति सदर गर्नुपर्नाको कारणमा कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र त्यसरी ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन भएको मानिने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संविधानले व्यवस्था गरेको सदस्यहरूलाई बैठकबाट वञ्चित नगरेको, संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन विपक्षी दलका नेताको कुनै विरोध उजुरबाजुर नभएको’ कारण पनि पेस गरेका छन् ।
थप कारणमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखलाई ३० मंसिर २०७७ को बिहान ९ बजे बैठकको जानकारी भएको निजकै रिट निवेदनबाट देखिएको, ३० मंसिर २०७७ को बेलुका ५ बजे भएको बैठक सोही बिहानको बैठकको निरन्तरता भएको देखिएको र यस्तो अभ्यास पनि रहे भएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का सदस्य प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख रिट निवेदक भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबी नभई ‘अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नू’ भन्नेसम्मको परमादेशको आदेश माग गरेको, निज हाल संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको नभई परिस्थितिमा परिवर्तन भएको समेतका आधार कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

अध्यादेशबमोजिम नियुक्त भए पनि उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भने नभएकाले अबको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी नियुक्ति दिलाउनु भन्ने परमादेश न्यायाधीश मल्लले सरकारका नाममा जारी गरेकी छन् । तर उनको यो राय अल्पमतमा परेकाले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पूर्ववत् नै निरन्तर रहनेछ । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले भने संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिर २०७७ मा भएको सिफारिस संविधानसम्मत नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिट जारी गर्ने निर्णय सुनाएको छ ।

परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घण्टाअघि नै यसबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नभएको भन्दै राउत र सुवेदीको इजलासले नियुक्ति बदर हुने निर्णय लिएको हो । अल्पमतमा परेको न्यायाधीशद्वयको आदेशमा भनिएको छ, ‘३० मंसिर २०७७ को सिफारिस र सोका आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

संवैधानिक परिषद्ले ३० मंसिर २०७७ मा गरेको सिफारिसबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ११ संवैधानिक आयोगमा ३२ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । पदाधिकारी सिफारिसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो ।