नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध माओवादी जनयुद्धकालमा बालसैन्यका रुपमा भर्ती भएका लेलिन विष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विष्ट लगायत बालबालिकालाई अयोग्य लडाकु बनाउनुको कारण प्रचण्डलाई सोधेको हो।

माओवादी जनयुद्धकालमा २०५९ सालदेखि बालसैन्यको रूपमा भर्ती भएका लेनिन विष्टले आफूलाई अयोग्न लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

निवेदक विष्टले बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई राहत,परिपुरण,क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरेका थिए।

यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले जेठ १६ गते विष्टको निवेदन दरपीठ गरेका थिए। रिट निवेदन दरपीठ भएपछि विष्टले पुनः दर्ताको माग गर्दै जेठ १८ गते निवेदन दिएका थिए।

गत शुक्रबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेश बदर गर्दै विष्टले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने भन्दै रजिस्ट्रारले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता नगरी विष्टको निवेदन दरपीठ गरेका थिए।