राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा सेवा प्रवाहमा हुने कठिनाई अन्त्य गर्नु : सर्वोच्च

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १९ माघ २०८१, शनिबार ०८:१३
sarbochha ad 570464315 1

काठमाडौँ- चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा ३ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले २०८१ जेठ २४ गते पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेबाट ३८ जिल्लामा र बाँकी सबै जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ५ वटा रिट परेका थिए। सर्वोच्चले सबै रिटलाई एकैठाउँमा राखेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

यस्तो छ तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश:
१. राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिका बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकका वासस्थान नजिकको बिन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाइको अन्त्य गर्नू।

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन तथा वितरणका लागि पर्याप्त स्टेसन वा एकाइ खडा गरी कार्य गर्नू।

३. राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायका प्रणालीको सुरक्षा सम्परीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षित र गोपनीयताको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत प्रबन्धको विकाससमेत गर्नू गराउनू।

Share :
Bishnu Pradas Paudel

प्रचण्डले कि प्रधानमन्त्री लक्षीत आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ कि माफी माग्नुपर्छ: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कि प्रधानमन्त्री लक्षीत आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ कि माफी माग्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सरकारलाई विचौलिया र भूमाफिया भनेको भन्दै, सायद प्रचण्ड आफुले शासन गर्दा जे- जसो गर्नुभयो जसको प्राभावमा शासन गर्नुभयो त्यसैलाई सम्झिएर र आधारित भएर बोल्नुभएको हो कि भन्ने लागेको पनि पौडेलले बताएका छन्। आरोप लगाउनेले[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५