झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको अर्बौं मूल्यबराबरको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गर्ने प्रयासमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ  ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसुधार ऐन नै संशोधन गरी टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको भन्दै सर्वोच्चले सट्टापट्टाको प्रक्रियामा रोक लगाएको छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार मानिएको यो मुद्दामा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, भक्तराज भारतीसमेत र ओमप्रकाश मिश्रले विभिन्न मितिमा दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासले एकसाथ सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको इजलासले सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसअनुसार भएका सबै कामकारबाही बदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा, ‘मिति २०७८/१/१३ को अनुसार गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए–गरिएका कामकारबाहीसमेत बदर हुने’ उल्लेख गरिएको छ।