काठमाडौं – अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरेर थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

गत १४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत उक्त प्रावधान थपिएको थियो, जसअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरिएको छ।

रिट निवेदनमा यस व्यवस्थाले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने दाबी गरिएको छ। उनीहरूले यो व्यवस्था बदर गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस तथा सूचना विभागमा दर्ता गर्ने विद्यमान प्रावधानलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।