एआईजी बढुवाको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २३ चैत्र २०७८, बुधबार १०:०५
sarbochha ad 570464315 1

तीन जनालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मंगलबार रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई कारण सोधेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णय अन्तिम होइन । तत्कालका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले अस्वीकार गरेका छन् ।

सर्वोच्चले कनिष्ठलाई बढुवा गरेको १५ दिनभित्र लिखित कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले बढुवा गर्ने निर्णय गरेकै दिन गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सिनियरको सट्टा जुनियरलाई बढुवा गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । सोही दिन गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

Share :
nepali congress baithak mahasamiti

कांग्रेसको महासमिति बैठक ६ वटा भातृ संगठद्वारा बहिस्कार

ललितपुर - नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन भएकै दिन काँग्रेसको ६ वटा भातृ संगठनले महासमिति बैठक बहिस्कार गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसन, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रजातन्त्रवादी संगठनले संयुक्त रुपमा सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर महासमिति बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन्। विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्वाचित अध्यक्षहरूलाई आमन्त्रित महासमिति सदस्य[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५