तीन जनालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले मंगलबार रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई कारण सोधेको हो । सर्वोच्चको यो निर्णय अन्तिम होइन । तत्कालका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले अस्वीकार गरेका छन् ।

सर्वोच्चले कनिष्ठलाई बढुवा गरेको १५ दिनभित्र लिखित कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले बढुवा गर्ने निर्णय गरेकै दिन गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सिनियरको सट्टा जुनियरलाई बढुवा गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध डीआईजी ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । सोही दिन गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।