प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको नागरिकता विधेयक पुन: संसदमै फिर्ता पठाइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै पुन: संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनि प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पेश गरिएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य कुनै पनि विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम उक्त विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

अब राष्ट्रपतिले यसरि फिर्ता पठाएको विधेयकको बारेमा पनि नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ”राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। ” भन्ने व्याख्या गरेको छ।
अब संविधानको यहि प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकलाई पुरानै ढाँचा वा संसोधन सहित पुन: राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणको लागि पेश गर्न सक्नेछ। त्यसरी पुन: प्रमाणिकरणको लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसरी पुन:प्रमाणिकरणको लागि आएको विधेयक फिर्ता गर्ने कानुनि अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई दीइएको छैन।