सन् २०२३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनका नौ हजार पीडित

काठमाडौं – अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२३ मा ९ हजारभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दुर्व्यबहारको सिकार भएको जनाएको छ । इन्सेकले सोमबार प्रकाशित गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२४ मा सन् २०२३ मा ९ हजार ३८८ जना मानवअधिकार उल्लङ्घनमा परेको र दुर्व्यबहारको सिकार भएकोउल्लेख छ ।

डिसेम्बर २०२२ देखि २०२३ डिसेम्बरसम्मको एक वर्षको अवधिमा १४६ महिला र ८४२ पुरुष गरी कुल ९८८ मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा ७ हजार ७१६ महिला, २ एलजीबीटीक्यू र ६८२ पुरुष दुर्व्यवहारको सिकार भएको उल्लेख छ । इन्सेकले २०२२ मा ७ हजार ३७६ व्यक्ति मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको सिकार भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ मा यो संख्या २ हजार १२ ले बढी रहेको बताएको छ ।

२०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी २ जना यातनाको सिकार भएका, २ सय ४० जना पक्राउ, ६२ जना जातीय विभेदका, ४१४ जनालाई कुटपिट, ३१ जनालाई अमानवीय व्यवहार र ५५५ जना भेला तथा संगठित हुने अधिकारको शिकार भएको इन्सेकले जनाएको छ । ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार २ जनाको प्रहरी हिरासतमा र ५१ जनाको जेलमा मृत्यु भएको थियो । संखुवासभा कारागारमा प्रहरी यातना र कुटपिटबाट २ कैदीको मृत्यु भएको पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी इन्सेकको प्रतिवेदनमा प्रदेशबाट १ जना र अज्ञात समूहबाट २ जना बेपत्ता भएको उल्लेख छ ।

देशलाई हिंसामा धकेल्नेहरु नै सत्तामा छन् : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशलाई हिंसामा धकेल्नेहरुले नै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ विमोचन समारोहमा बोल्दै भण्डारीले भन्नुभयो,‘पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारसहित सरोकारवालाहरूको ध्यान जान जरुरी छ। तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने हिजो देशलाई हिंसाको दुश्चक्रमा होम्ने सत्तापक्ष र विद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरू नै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरूले कसरी न्याय पाउन सक्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।’

बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बित्दासमेत पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ साँध्ने माध्यम बनाउन नहुने प्रस्ट पारिन्।