नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको राष्ट्रपतिको कदम विरुद्धको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्द परेको पाँच वटा रिट निवेदन आज एकसाथ पेशीमा चढेको थियो।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्