काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्याको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिचको टकराव सतहमा देखिन थालेको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई नहटाउन निर्देशन दिंदै शुक्रबार एक सूचना जारी गरे लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोगलाई काउन्टर दिँदै अर्को सूचना जारी गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नगर्न निर्देशन दिँदै,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा

सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकेको र कानुनी व्यवस्थाहरूका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व यस कार्यालयको रहेकाले कुनै पनि संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो–कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रकियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको र सूचनाको उल्लङ्घन गरि कसैले सरकारी,सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पतिमा हानि नोक्सानी गरे कानुन बमोजिम कारवाही गरिने जनाएको छ।