सर्वोच्च अदालतले एमसीसीमाथि संसदले निर्णय नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेस भइसकेको र यो अहिले संसदको विशेषाधिकार भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिएको बताउनुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा एमसीसीविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । भण्डारीको रिटमा एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्न आदेश माग गरिएको थियो ।‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन। यो संसदमा उठाउने विषय होइन’, भण्डारीको रिटमा भनिएको छ । त्यसैले संसदबाट अनुमोदन हुन सक्दैन । ‘संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि सन् १९६९ को भियना कन्भेन्सन अन डेडली प्रोभिजनबमोजिम आरक्षणका साथ मात्रै गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ मा व्यवस्थापिका–संसदमा उपस्थित सदस्यहरूको “बहुमत” भन्नाले बैठकमा उपस्थित नहुने कुल सदस्य संख्याको पनि बहुमत जनाउँछ। त्यसैले कांग्रेस र एमसीसीलाई समर्थन गर्ने केही सांसद मात्रै संसदमा उपस्थित भएर पास नहुने भनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी एमसीसीबारे निर्णय गर्दा ह्वीप नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।