प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकमाथि पुर्नविचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरिएको छ। नागरिकता विधेयक विषयमा जारि संसदको छलफलमा सांसदहरुले विधेयक सम्बन्धि आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न लेखेको सन्देश असान्दर्भिक रहेको र असम्बन्धित कुरा सन्देशमा लेखेकाले संसदमा छलफल गर्न पनि आवश्यक नभएको बताएका छन्। उनले,राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फिर्ता गर्नुभएको कुरा पढ्दै गर्दा बडो राम्रो निबन्ध लेख्नुभएको जस्तो लागेको बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पठाएको सन्देशमा आफ्नो धारणा राख्दै,माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले कार्यकारी वा सरकारका दैनिक काममा प्रश्न उठाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार नभएको बताएका छन् । साथै,नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले राजनीतिक गरिरहेको बताउँदै विधेयक संसदबाट पारित गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेस सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्मा
कांग्रेस सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकता कानुन निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूको मौसमअनुसारको अडान देखिएको बताएका छन् । उत्तर र दक्षिण फर्किँदा फरक-फरक राष्ट्रियता देखिएको भन्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षप्रति कटाक्ष गरेका छन्। साथै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। विश्वकर्माले नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्नका लागि सबै दल तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।

एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवाली
एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्नका लागि संसदमा फिर्ता गरेर सर्व-स्वीकार्य बनाउने अवसर दिएको र त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने र सांसदहरूको टाउको गणना गरेर विधेयकको टुंगो लगाउन नहुने बताएका छन्।

नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिकरण गरिएको र नागरिकता विधेयक मधेसी समुदायसँग मात्रै जोडिएको विषय नभएको भन्दै नागरिकता विधेयकमा समाज विभाजित भयो भने दुष्परिणाम पछिसम्म रहने पनि ज्ञवालीले बताएका छन्। साथै नागरिकता विधेयक टुंगो लगाउन प्रमुख प्रतिपक्ष तयार रहेको तर सत्तापक्षले यस विषयमा जबर्जस्ती गर्न नहुने उनले बताएका छन्। सन्देश सहित फिर्ता आएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर गठबन्धन सरकारले संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउन खोजेको उनले बताएका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल
नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा मान्य नहुने र नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयमा संसदीय दलमा छलफल नगरेको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले गैरकानुनी नागरिकताको छानविन हुनुपर्ने माग राख्दै बालुवाटारमा गठबन्धन सरकारले जे फैसला गरेपनि के त्यो संविधान भन्दा माथि हुने हो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिनु देशघाती हुने भन्दै कुनैपनि निहुँमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन नहुने बताएका छन्। विदेशीलाई धमाधम नागरिकता दिँदा एक दुईवटा निर्वाचनपछि लेन्डुप दोर्जेहरु सांसद र मन्त्री हुने र नेपाल सिक्कीम र फिजी बन्ने खतरा हुनसक्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिँदै,राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छन्। पौडेलले यो विधेयकलाई खारेज गरेर नागरिकताका विषयमा व्यापक छलफल गरि अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिन समस्या छ भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने तर छिमेकीलाई विवाह गर्ने बित्तिकै तत्कालै नागरिकता दिन नहुने र ७ वर्षको उमेर हद तोक्नै पर्ने उनले बताएकि छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डीसी चौधरी
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डीसी चौधरीले नागरिकता विधेयक ठिक नभएको र सत्तारुढ दलका अरु सांसदहरूलाई पनि नागरिकता विधेयक ठिक नभएको भन्ने लाग्दा-लाग्दै पनि पार्टीको बन्धनले विरोधमा बोल्न नसकेको बताएकी छन्।

उनले दलको हिसाबले नागरिकता विधेयकलाई समर्थन गरेपनि आफ्नो आत्माले ठिक नमानेको बताएकि छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे समयसीमा राख्नैपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिको कदम ठीक र संवैधानिक रहेको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठी
प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश निबन्ध मात्र भएको बताएका छन् । जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका आमाबाबुको सन्तानले ७ वर्षदेखि नागरिकता पाउन नसकेकाले यो विधेयक छिटो ल्याउनु परेको उनले बताएका छन् ।