प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल शनिबार राति १२ बजेबाट सकिएको छ ।प्रतिनिधिसभाको ११ औं अधिवेशन अन्तर्गत शनिबार बसेको अन्तिम बैठक सकिएसँगै प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको यो पाँचवर्षे कार्यकाल निकै विवादास्पद र उतारचढावपूर्ण रहयो। दुई पटक सम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा झण्डै ९ महिना अवरुद्द रहयो। एमाले र माओवादीको एकताबाट दुइतिहाई बहुमत लिएर सुरुभएको प्रतिनिधिसभा अन्त्यमा एमाले बाहेकको पाँच दलिय गठबन्धनको बहुमतहुँदै अन्त्य भएको छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गर्नु प्रतिनिधिसभाको यो पाँचवर्षे कार्यकालको एक मात्र महत्वपूर्ण उपलब्धि रहयो । यो पाँचवर्षे कार्यकालमा सांसदको सेवासुविधामा राज्यको झण्डै ३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । यधपी,प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल देश र जनताको लागि खासै उपलब्धि मुलक रहेन।

पाँच वर्षे कार्यकालमा एक सय ५३ विधेयक दर्ता हुँदै गर्दा एक सय दुई कानुन बने । ११ विधेयक फिर्ता हुँदा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २७ विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे।

प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षको अवधिमा दुई सभामुख र दुई उपसभामुख पायो ।गणपुरक संख्या नपुगेकै कारण पटक-पटक संसद बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्थाको सिर्जना हुनपुग्यो । सरकारमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने संसद नै सरकारको बन्दि बन्न पुग्यो। सभामुख संसदप्रति भन्दा दलप्रति बफादार देखिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला उल्ट्याइदियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण प्रतिनिधिसभा २०७८ जेठ ७ गते पुन: दोस्रो पटक विघटन भयो। प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएपछी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड लगायतका पार्टीका शिर्ष नेताहरुनै प्रतिपक्ष काँग्रेससंग मिलेर संसद विघटनको विरुद्द सर्वोच्चमा पुगे। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसला उल्ट्याउँदै परमादेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो। दुई तिहाईको बहुमत लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओली एकाएक प्रतिपक्ष बने।

लगत्तै देउवा सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याए नयाँ दल गठन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याए। एमाले र माओवादी दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा अन्तत: एमाले, समाजवादी र माओवादी गरि ३ टुक्रामा विभाजन हुन पुग्यो र पाँच दलको गठबन्धन सरकार निर्माण भयो। दुई तिहाईबाट एक्कासी प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेको एमालेले २०७८ भदौ २३ देखि २०७९ जेठ ३ सम्म नौ महिना संसद् अवरोध गर्‍यो । यहीबीच गठबन्धन दलभित्रै पनि एमसीसी पास गर्ने र नगर्नेको बीच मत विभाजन भैरहेको बेला सर्वोच्चले एमाले छोडेर गएका १४ सांसद र माधव नेपाललाई बालुवाटार प्रकरणमा तान्ने थाहा पाएपछि एमसीसी पास गर्ने शर्तमा गठबन्धनका ९८ सांसदले प्रधानन्यायधिस विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गरे। अन्त्यमा कडा सुरक्षाकोबीच प्रतिनिधिसभाले एमसीसी पारित गर्यो।

प्रतिनिधिसभाको यो पाँच वर्षे कार्यकालमा विधेयकले भन्दा बढी अध्यादेशले साशन गर्यो। आश्विन १ गते शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसंगे नागरिकता विधेयक र प्रधानन्यायाधिश विरुद्धको महाभियोग पनि निष्क्रिय बनेको छ।