देउवा सरकारलाई मधेश सरकारको काउन्टर: काँग्रेसका तिन मन्त्रि बर्खास्त

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेसका तिन जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

संघिय सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना मन्त्रीहरुलाई बिहिबार बर्खास्त गरेपछि, गठबन्धन सरकारको विरोध गर्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेसका तिन जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन्।

मधेश प्रदेश सरकारमा नेपली काँग्रेसको तर्फबाट मन्त्रि बनेका, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई आज मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट बर्खास्त गरिएको हो।

madhesh sarkar
https://nepalrastriyadainik.com/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%98%e0%a4%bf%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a7%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%a7/

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भ्रष्टाचार प्रकरण र राजिनामा

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको राजीनामा मागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ अभियानमा अनियमितता भएको र सो विषयमा अख्तियारले नै भ्रष्टाचार मुद्दा अगाडि बढाएको भन्दै उनको राजिनामा माग गरिएको हो।

साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, अधिकृत आठौँ तहका सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दास र ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दामा मुख्यमन्त्री राउत र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारमाथि प्रश्न समेत उठाइएको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाएको ३२ वटा योजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फाइल र साइकल खरिद सम्बन्धी फाइलसमेत कार्यालयबाट गायब गराइएको छ।