जेठ १४, काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि, असार मसान्तसम्म २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी गरेको छ। यो रकम आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २३ अर्ब रुपैयाँ बढी हुन आउँछ।

बैंकिंग प्रणालीमा तरलता कम र ब्याजदर उच्च भएका बेला सरकारको यो कदमले तरलता र ब्याजदरमा थप दबाब पुग्ने देखिन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले सिफारिस गर्दछ र आयोगले यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस हिसाबले पनि सरकारले २ खर्ब ६९ अर्ब ऋण उठाउन पाउनेछ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२.६ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ३.५ प्रतिशतमात्रै विस्तार भएको छ । यस्तै चैत मसान्तसम्म निक्षेप भने ३ खर्ब ५६ अर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।यो तथ्याङ्क २०७९ असार मसान्तको भन्दा ७ प्रतिशतले बढी हो ।

सरकारले हालसम्म २ खर्ब ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको राष्ट्र ऋण परिचालन तालिकाअनुसार अझै ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने विभिन्न औजारहरुको बोलकबोल हुनेछ ।