आर्थिक संकट तत्काल समाधान हुँदैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने बताएका छन् । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को मोरक्कोमा भएको संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भई आइतबार स्वदेश फर्किएका महतले त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिन थालेको तर अर्थतन्त्रमा केही दीर्घकालीन समस्याहरू रहेकाले र सो समाधान हुन केही समय लाग्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री महतले मोरक्कोको वार्षिक बैठकका क्रममा सहभागीहरुले सामूहिक र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि सञ्जाल बनाउने अवसर पाएको बताएका छन् ।उनले आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र नेपाली परिवेश र परिवेशअनुसार सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए ।

विश्व बैंकबाट १६ अर्ब अनुदान लिँदै नेपाल

काठमाडौं, चैत १२ : विश्व बैंकले नेपाललाई १२ करोड अमेरिकी डलर (करिब १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) सहयोग गर्ने भएको छ ।

विश्व बैंकको सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाल सरकारको मुख्य विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रम अघिल्लो विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रम मा आधारित छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले मानव पूँजीको विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी महत्वपूर्ण हुने बताए ।

यसले नयाँ सङ्घीय राज्यको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र समतामूलक पहुँचको नेपाल सरकारको दृष्टिकोणलाई पनि सघाउने उहाँले बताउनुभयो । विश्व बैंकका अनुसार यो अनुदान कोभिड–१९ का कारण बन्द भएका विद्यालयको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न, उपयुक्त कक्षाकोठा निर्माण गर्न र डिजिटल शिक्षाको सुदृढीकरणमा खर्च गरिने छ । यो छात्रवृत्ति कार्यक्रममा पनि प्रयोग गरिनेछ।

नेपालले विश्व बैंकबाट २७५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिँदै

सरकारले विश्व बैंकबाट २७५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ ।कार्कीका अनुसार यातायात तथा व्यापार सम्बन्ध अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि यो ऋण स्वीकृत गरिएको हो ।

महिला संरक्षण कार्यक्रमको सुदृढीकरण र महिला सशक्तिकरणका परियोजनाको लागि पनि एसियाली विकास बैंकबाट एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ ।