नागरिकता विधेयक विरुद्धको रिट दरपीठविरुद्धको निवेदनमा पेसी तोकियो

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ३० भाद्र २०७९, बिहीबार १८:३३
sarwochha

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयकविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिट दरपीठविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनको लागि पेसी तोकिएको छ।

अधिवक्ता डा. भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको रिटमा शुक्रबार भाद्र ३१ गतेको लागि पेसी तोकिएको छ।नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई भाद्र २१ गते, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनि दर्ता गरिएको रिट दरपिठ गरिएको भन्दै,सर्बोच्च अदालतका का. मु. मुख्य रजिष्ट्रारज्यूबाट मिति २०७९/०५/२३ मा भएको दरपिठको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको हुँदा सो दरपिठको आदेश बदर गरी रिट निबेदन दर्ता गरी मुद्धाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनि भण्डारीले पुन: रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो।

अधिवक्ता डा. भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको रिटमा,’नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा ११३(३) र धारा ११३(४) एंब प्रतिनिधि सभा नियमावली,२०७५ को नियम १११ र १३६ समेतको पालन नगरी, उक्त धारालाई मिच्ने कार्य गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पठाएको नागरिकता बिधेयक उक्त धाराले अपेक्षा गरेको एंब संबैधानिक नैतिकताको अन्तर्निहित मूल्य र मान्यता बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विहंगम रुपमा छलफल नगरी पुनः राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विहंगम रुपमा छलफल गरी तार्किक र बस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभए सम्म प्रमाणीकरण नगर्नु भनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा प्रतिशेध समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दाबि लिई नेपालको संविधानको धारा ४६ एंब १३३ (२) र (३) एंब धारा १, २, ३, ४, ५, १०, ११, १६, १७, १८, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७,४२, ४३, ४८, ८४, ११३(३), ११३(४) समेतको ब्याख्या र निरुपण संग सम्बद्ध सार्बजनिक सरोकारको गम्भीर बिषयको रिट निबेदन लिएर संबैधानिक जटिलताको सम्बोधन गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष याचना गरेकोमा श्री सर्बोच्च अदालतका का. मु. मुख्य रजिष्ट्रारज्यूबाट मिति २०७९/०५/२३ मा दरपिठ भएको हुँदा उक्त दरपिठ सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ प्रतिकुल र त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा, उक्त दरपिठको आदेश बदर गरी पाउन श्री सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १०(१) बमोजिम यो निबेदन लिएर उपस्थित भएको छु । सो दरपिठ बदर गरी उक्त रिट निबेदन दर्ता गरी मुद्धाको पुर्पक्ष गरी पाउन सादर निबेदन गर्दछु,’ भनि उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदनको पूर्णपाठ :

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५