सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरीम आदेशसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी काममा फर्किएका छन्।

व्यक्तिगत कारणहरुको आधारमा गैर कानुनि रुपमा आफुलाई निलम्बन गरिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सरकार विरुद्द दाएर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै, सर्वोच्चले
मन्त्रिपरिषद्को र अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनि आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अदालतले आदेश दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन पनि आदेश गरिएको छ।