राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सरकारले नागरिकता ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।

गत बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार ‘विवादित’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अदालतमा रिट परेको हो। रिटमा राष्ट्रपति पौडेल र शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। तर त्यसपश्चात कुनै बुँदामा संशोधन नगरी तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरेर बहुमतले पारित भएपछि सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो।

अघिल्लो संघीय संसदमा फिर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतले विरोध जनाएका छन्।