चीन–भारत सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने:चीन

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १० भाद्र २०७९, शुक्रबार १९:४०
tan kefei chiina army colonel

चीनको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कर्नेल तान केफेईले चीन र भारत बिचको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

विवादित चीन-भारत सीमा क्षेत्रमा अमेरिकी र भारतीय सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गरेको घटनाप्रति लक्षित गर्दै चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले सो कदमको विरोध गरेको हो।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार,भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास को १३ औं संस्करण “पूर्व वज्र प्रहार २०२२ “, हिमाचल प्रदेशको बाक्लोहको विशेष बल प्रशिक्षण स्कूलमा अगस्त ८ देखि सुरु भएको छ र यो करिब २० दिनसम्म चल्नेछ।

त्यसैगरी,दुई देशका सेनाले अक्टोबरको मध्यमा औलीमा १०,००० फिटको उचाइमा पुन:संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने छन्, जुन विवादित चीन-भारत सीमा क्षेत्रबाट १०० किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा रहेको छ।

भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई चीनले नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ। चीनले सम्बन्धित देशहरू बीचको सैन्य सहयोग विशेष गरी अभ्यास र तालिम गतिविधिहरू तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगरी क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि उपयुक्त हुनुपर्ने जनाएको छ।

तानले चीन र भारतले सबै तहमा प्रभावकारी सञ्चार कायम राखेको र द्विपक्षीय वार्तामार्फत विवादलाई सही ढंगले समाधान गर्न सहमत भएको टिप्पणी गर्दै,सन् १९९३ र १९९६ मा चीन र भारतबीच भएका सान्दर्भिक सम्झौताको मर्मअनुसार दुवै पक्षले वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकका क्षेत्रमा एकअर्काविरुद्ध सैन्य अभ्यास गर्न नपाइने उल्लेख गरेका छन् । उनले दुई देशका नेताबीच भएका महत्वपूर्ण सहमतिको कडाइका साथ पालना गर्न, द्विपक्षीय वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न ठोस कदम चाल्न भारतीय पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन्

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५