रिगल प्रहरी नियन्त्रणमा: के अब रेशम चौधरीको आममाफी पनि बदर हुन्छ ?

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार ०९:०८
sarwochha

काठमाडौँ -संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिले आम माफी दिएपछि कारागारबाट मुक्त भएका नेपालगंजका योगराज ढकाल ‘रिगल’ लाई प्रहरीले पुन: पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नुअघी रिगलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत, सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयको सम्मान गर्दै, कानुनमाथि फेरि पनि विश्वास राख्दै र भोलि फेरि न्याय पाउनेछु भन्ने विश्वास राख्दै आफूले कानुन समक्ष आत्मसमर्पण गर्न लागेको बताएका थिए।

राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि गाडीको लस्कर र फूलमालाले भव्य स्वागत गरेको उनको रिहाइको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निकै आलोचना समेत भएको थियो। सोहिबिच मृतक चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले काठमाडौंमा अनशन बसेपछि उनको पक्षमा देखिएको जनसमर्थन बढ्दै गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आममाफीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।

यता सोहि प्रकृतिमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीलाई पनि अब प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ या राजनीतिक आवरणमा उनमुक्ति दिइनेछ भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ। चौधरीलाई आममाफी दिनु संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको पनि तीन महिना बितिसकेको छ।

राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएसँगै चौधरी रिहा भए लगत्तै मृतक प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले रिट निवेदन दायर गरेकी छिन्। रेशमलाई जन्मकैदको सजाय माफी दिँदा पीडितहरूसँग कुनै सहमति नलिइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिबाट दिइएको माफी मिनाहाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ। रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ। यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५