बलात्कारको जाहेरी दिने किशोरीलाई कैद तोकिएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २३ चैत्र २०७८, बुधबार १६:२५
high coart dipayal uchcha adaalat

बलात्कारविरुद्ध जाहेरी दिएकी किशोरीलाई नै कैद सजाय गर्ने जिल्ला अदालत अछामको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन परेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले हुलाकमार्फत उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन निवेदन पठाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कौशलप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभएको छ ।

सहमतिको यौन सम्बन्धलाई बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएको आरोपमा जिल्ला अदालत अछामका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले चैत १३ गते फैसला गर्दै जाहेरी दिने किशोरीलाई नै साढे तीन वर्ष कैदको सजाय सुनाएका थिए। पुर्पक्षका लागि डेढ महिनादेखि थुनामा रहेका युवकलाई भने निर्दोष ठहर गर्दै थुनामुक्त गरिएको थियो।


आफूमाथि बलात्कार भयो भन्दै जाहेरी दिएकी किशोरीले अदालतमा सहमतिमै यौन सम्पर्क भएको र विवाह नगर्लान् भनेर आवेशमा बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिएको बताएकी थिइन्। बकपत्रका आधारमा उनलाई कैद तोकिएको भएपनि निस्क्रिय भइसकेको कानुनको आधारमा फैसला गरिएको भन्दै पुनरावेदन गरिएको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार भने पीडितले झुटो आरोप लगाएमा वा निर्दोषलाई फसाउन खोजेमा ३ महिना कैद वा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

अदालतले कैदको फैसला गरे पनि किशोरीलाई परामर्शका लागि भन्दै सुरक्षित गृहमा राखिएको छ। उच्च अदालतको आदेश नआउन्जेल उनलाई कारागार चलान नगरिने सल्लाह भएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५