२७ साउन २०७९ मा राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी निहारिका राजपुतको छोराको डीएनए आरोपी शिवराज श्रेष्ठसँग मिलेको छ ।
उच्च अदालत, जनकपुरले ८ भदौमा निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच गर्न दिएको आदेश अनुरुप खुमलटारस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा राजपुतका छोराको डीएनए श्रेष्ठसँग मिलेको उच्च अदालत जनकपुरले जनाएको छ।
राजपुतले पटक-पटक डीएनए परिक्षणको माग गर्दै अनशन बसेपछि भदौ ५ गते तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीका्े उपस्थितिमा तीन बुँदे सहमति गरेर अनशन तोडेकी थिइन् । यसअघि, श्रेष्ठले निहारिकासँग आफ्नो सम्बन्ध भए पनि बच्चा आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आएका थिए ।यता,निहारिकाले भने डीएनए मिलेको अवस्थामा श्रेष्ठलाई बलात्कारको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
डीएनए परिक्षणको रिपोर्ट आएपछि श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री निवास अगाडी पत्रकार सम्मेलन गर्न पुगेकी राजपुतलाई आज प्रहरीले पक्राउ गरेर छाडेको छ। प्रधानमन्त्री निवासजस्तो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेकोले उनलाई पक्राउ गरेर केहि समयमा छोडिएको प्रहरीले जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेकी निहारिका यतिबेला नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा छिन्। अस्पतालमा पनि निहारिकाले आफ्नो अनसन जारी नै राखेकी छिन्। बुधबार निहारिकालाई भेट्न अस्पताल पुगेका कानुनमन्त्री बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग निहारिका राजपुतले १० वटा मागहरु प्रस्तुत गरेकी छिन्।
निहारिकाका १० बुँदे माग: १) २०७९ साल भाद्र ८ गतेको पेशीमा डीएनए परीक्षणको आदेश हुनै पर्ने यदि सो पेशी स¥यो वा आदेश नभएमा ९ गते बिहान १० बजेदेखि सर्वोच्च अदालत अगाडी नै पुनः आमरण अनसन सुरु गर्नेछु।
२) डीएनए परीक्षणको नमुना लिँदाखेरि विपक्षी र मेरो बाबु (छोरा) को रगतको नमूना मेरै अगाडि लिइनुपर्छ। यो परीक्षण गर्दा प्रहरीको ल्याब र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा पनि गर्नुपर्ने र सो कार्य गर्दा म लगायत मेरो मान्छेको उपस्थिति हुनुपर्छ।
४) मेरो मुद्दामा सुरुमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि छानविन गरी दोषी ठहरिएमा तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्यो।
५) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दुई जना वरिष्ठ सरकारी वकिलहरु भदौ ८ गतेको पेशी र अन्तिम फैसलाको बहसमा जनकपुरको उच्च अदालतमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्यो र सो वकिलहरु मलाई चित्त बुझेको हुनुपर्यो।
६) मेरो मुद्दाका सुनुवाई ‘फस्ट ट्रयाक’मा हुनुपर्यो।
७) जनकपुर जिल्लाको मेरो मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्यो।
८) म लगायत म जस्ता सम्पूर्ण पीडित कुमारी आमाहरुबाट जन्मिएका बच्चाहरुको स–सम्मान बाँच्न पाउने अधिकारहरु कानुनमा सुनिश्चित हुनुपर्यो।
९) कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता दुवैजनाले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुपर्यो।
१०) यदि माथि उल्लेखित सम्पूर्ण मागहरु पूरा नभएको अवस्थामा मैले सर्वोच्च अदालत अगाडि पुनः आमरण अनसन सुरुवात गर्नेछु र मलाई त्यहाँबाट प्रहरी वा सरकारी पक्षले हटाउन पाउने छैन।
यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उनका ५ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै अनसन तोडाएका थिए। तर सरकारले गरेको वाचा कार्यन्वयन नभएपछी उनले माइतिघर,सर्वोच्च अदालत,सिंहदरबार लगायत विभिन्न ठाउँमा अनसन जारि राखिन्। यो बिचमा उनलाई प्रहरीले अनसन स्थालबाटै पटक-पटक पक्राउ समेत गरेको थियो। कसै गरेपनि राज्यले न्याय दिन नसकेको भन्दै,अन्त्यमा उनले राष्ट्रपति निवास अगाडी नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेको थिईन।
इतिहासको कुनै एक कालखण्डमा राजा महाराजाहरुको कानुनी व्यवस्था यति न्यायोचित र लोकप्रिय थिए कि,कसैलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार भएमा उचित न्यायको लागि गोरखा जानु ” न्याय नपाए गोर्खा जानु ” भन्ने त्यो बेलाको बोली आज पनि हाम्रो समाजमा उत्तिकै प्रख्यात छ। सुन्दा पनि कथा जस्तो लाग्ने नेपाली इतिहासमा यस्ता दिनहरु पनि थिए, कि कुनै समय यहाँ दौडिएर राजा हुनेहरुले पनि शाषन चलाए। त्यो बेला आजको जस्तो अड्डा अदालत र न्यायलय थिएन। दरबारमा बसेर शाषन गरेका ति राजा महाराजाहरुले पनि धर्म चौतारा मुनि बसेर झुपडीमा बस्नेहरुलाई न्याय दिलाए। तर गणतन्त्रका छोटे राजाहरुले शाषन गरेको आजको देशमा नयायका नाममा मुर्दा शून्य कंक्रिटका ठुला ठुला इमारतहरु मात्र खडा गरिए, न्याय स्थापना गर्न सकिएन। विधिको शाषन कानुनि राज्यको उपहास बनेको छ। ” न्याय नपाए गोर्खा जानु ” भन्ने त्यो बेलाको बोली फेरिएर अहिले त ”ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन” बनेको छ। न्यायलयभित्रै पनि हुनेखाने र भए खानेहरुबिच एउटा ठुलो खाडल बनेको छ।
झण्डै तिन बर्ष लामो समय सम्म न्यायलयको ढोको घचघच्याउँदा-घचघच्याउँदै थाकेर जीवनदेखि नै हार मानेकी एक निरिह आमाले राज्यकै ठुलो र सर्वश्रेष्ठ निकाय राष्ट्रपति भवन अगाडी आत्मदाहको प्रयास गरिन। काखमा दुधे बालक च्यापेर न्यायको शितल छहारी खोज्दै शितल निवास पुगेकी निहारिका राजपुत अन्तत जिन्दगीसंगै हार मानेर तातो आगोमा आफुलाई जलाउन तयार भइन। शुक्रबार शितल निवास अगाडि देखिएको त्यो दृश्य निकै टिठ लाग्दो र कारुणिक थियो ।
यो घटना २०७६ साल कात्तिकको हो ।महोत्तरी जलेश्वरकी १७ वर्षिया निहारिका राजपुत कक्षा ११ मा पढ्दै गर्दा, सधैंको जस्तै एकदिन उनि आफूसँगै पढ्ने साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएको बेला, आफ्नै साथीको दाई धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको र सो घटनाको तस्वीर र भिडियो पनि बनाएको भन्दै घटना भएको १४ दिनमै जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगिन। यो बिचमा श्रेष्ठले घटनाको अश्लील फोटो र भिडियो सबैका सामुन्ने देखाइदिने भन्दै उनलाई डर र धम्की दिन थालेको थियो भने, इज्जत जाला भन्ने डरले उनको आफ्नै परिवारले पनि घटना लुकाउने प्रयास गर्यो । मेडिकल जाँचको क्रममा उनी गर्भवती भएको पत्ता लागेपछि उनलाई गर्भपतन गराउन चौतर्फी दबाव आउन थाल्यो । तर निहारिकाले यी सबका बाबजुद पनि कानुनि बाटो रोजिन र २०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन दीइन् र ‘हक–अधिकार दिलाइ पाऊँ’ भनि पुन: अर्को निवेदन २०७६ फाल्गुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा नै दर्ता गरिन। यहिबीच २०७७ साल भदौ ५ गते उनले छोरालाई जन्म दिइन् । अन्तत निहारिकाको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले २४ माघ २०७८ मा श्रेष्ठविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिए।
त्यसपछि पीडकलाई अदालतले सफाइ दिएको भन्दै उनले पुन:उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दर्ता गराइन। तर पुनरावेदन चढाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पेसी सरेको–सर्यै भएपछि न्यायको मागसहित उनि पहिलोपटक गत २७ जेठमा सात दिन अनशन बसिन। सो क्रममा सरकारसंग,
१. प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठ र अनशनकर्ता निहारिकाका छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने।
२. अनशनकर्ता र उनको छोराको सुरक्षा।
३. आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने।
४. अनशनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने।
५. राज्यका सम्पूर्ण निकायका कानुन पीडित मैत्री बनाउन पहल गर्ने।
लगायतका सहमति गरेर राष्ट्रिय महिला आयोगको पहलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उनलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए ।
तर यता सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र उता उच्च अदालत जनकपुरले पेसी सारेको सार्यै गर्ने गरेपछि दोस्रोपटक उनले पुन: अनशन सुरु गरिन। सर्वोच्च अदालत अगाडि अनशनमा बस्दा प्रहरीले उनलाई जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर हटायो भने सिंहदरबार अगाडि धर्ना बसेको बेलामा पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यसो त माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेको समय रातिको १० बजे उनलाई अपराधि सरह हत्कडी नै लगाएर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरीले उनलाई र बच्चालाई समेत कुटपिट गरेको उनको आरोप रहेको छ।
अन्तत न्यायका खातिर गरिएका यी तमाम प्रयासहरुबाट हार मानेर निहारिकाले बाँच्न भन्दा मर्नु नै उत्तम र सजिलो मानिन सायद, शुक्रबार सितल निवास अगाडी उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदाहको प्रयास गरिन। गणतन्त्रका छोटे राजाहरुको न्याय प्रणालीमा न्यायलयबाटै अन्याय भोगेकी निहारिकाले के अब साँच्चिकै बाँच्न पनि नपाउने हो त ? न्यायका खातिर आवाज उठाउँदै गर्दा माइतिघर बाट लखेटिएर बसन्तपुर र सिंहदरबार हुँदै अन्त्यमा शितल निवास पुगेकी निहारिकाले न्यायको लागि अझ क-कसको चौखट धाउनुपर्ने हो ? कति दिन अझै सडकमा दुधे बालक लिएर भोक भोकै संघर्ष गर्नुपर्ने हो ? अझै कति पटक प्रहरीको निर्मम यातना भोग्नुपर्ने हो ?