अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता–नवीकरण बन्दविरुद्ध पत्रकार महासंघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम

काठमाडौं – महिना दिनदेखि ठप्प रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण सेवा पुनः सुचारु गर्न पत्रकार महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्व टोलीले मन्त्रालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल समाधानको माग गरेका थिए। ज्ञापन पत्रमा भने अनुसार, माग सम्बोधन नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएको छ।

२०४८ को छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनलाई सरकारले संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर नियमावली नबनेका कारण सेवा ठप्प भएको हो। महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गत दर्ता भएका चार हजार पाँच सयभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण नहुँदा विज्ञापन कारोबार, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण र दैनिक समाचार संकलनमा समस्या परेको छ।

मन्त्री गुरुङले भने, “कानुन बनिसकेको छ, ७२ घण्टाभित्र तुरुन्त संशोधन गर्न सक्दैनौं। नियमावली बनिसकेपछि मात्र स्थानीय प्रशासनमार्फत दर्ता–नवीकरण सम्भव हुनेछ।” सचिव राधिका अर्यालले नियमावली बनाउने काम अगाडि बढाइरहेको र सहमति पाएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिइन्।

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको विधेयकविरुद्ध कोशीमा पत्रकार महासंघको आन्दोलन

विराटनगर – “कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१” को विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ।

दण्ड र जरिवानाको कठोर प्रावधानसहित विधेयक पारित गर्ने तयारी भएपछि महासंघले सोमबारदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। महासंघले उक्त विधेयक संविधानको मर्म र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।

महासंघले भदौ १३ सम्मका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम:

भदौ ९ (आज): सामाजिक सञ्जालमा खबरदारीसहित पोस्ट गर्ने।

भदौ १०: मुख्यमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरूसँग भेटेर सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउने।

भदौ ११: प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सन्देश पठाउने।

भदौ १२: मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि १ घण्टा धर्ना।

भदौ १३: विराटनगरको देवकोटा चोकमा दिउँसो १ बजे १ घण्टा धर्ना।