भारतले दुई नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाललाई सामेल गर्न नचाहेको विधुत प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपालले ४०० केभी इनरुवा (दुहबी–पूर्णिया, बिहार) र ४०० केभी न्यू लम्की (दोधारा–बरेली, उत्तर प्रदेश) क्रसबोर्डर लाइन दुई देशको संयुक्त लगानी मार्फत निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा, भारतीय पक्षले नेपालतर्फ नेपाल आफैंले र भारतीय खण्ड भारत आफैले बनाउने प्रस्ताव गरेको नेपाल विधुत प्राधिकरणका प्रशारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।

सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) र सचिवस्तरीय संयुक्त संचालन समिति (जेएससी)को ११औँ बैठकमा दुवै पक्षले गरेको छलफल कुनै ठोस निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो। दुई देशबीच सन् २०२७–२०२८ सम्ममा दुहवी–पूर्णिया र २०२८–२०२९ सम्म दोधारा–बरेली विधुत लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

भारतीय पक्षले संयुक्त रुपमा आयोजना निर्माण गर्न किन नचाहेको भन्ने तत्काल प्रष्ट नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माण गर्न प्राधिकरण र भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाको सहकार्यमा स्थापना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिल्ली भ्रमणका क्रममा ४०० केभी अन्तरदेशीय विधुत लाइनको शिलान्यास गरेका थिए ।

दुई देशले सन् २०२५ को मार्चसम्ममा १२० किलोमिटर विधुत लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन् तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले समयसीमामा उक्त कार्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। करिब २० किलोमिटर लामो यो लाइनको नेपाल खण्ड मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टले लगानी गर्नेछ ।

नेपालले अन्य दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि सोही मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारतीय पक्षले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको हकमा जस्तै एकतर्फी रूपमा यी प्रसारण लाइनको क्षमता बुकिङ नगर्ने भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएको थियो ।

क्षमता बुकिङले नेपाललाई प्रसारण लाइनमा विधुत प्रवाह भए पनि न्युनतम शुल्क तिर्न बाध्य पार्छ।‘बुटवल–गोरखपुर विधुत लाइनको मोडालिटी अवलम्बन नगरे ऊर्जा प्रवाहका आधारमा मात्र ह्वीलिङ चार्ज तिर्ने भारतीय पक्षलाई प्रस्ताव गरेका थियौँ’, श्रेष्ठले भने ।

नेपालले आफ्नो दक्षिणी छिमेकीलाई बढी बिजुली बेच्न यो क्रसबोर्डर लाइन आवश्यक भएकाले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको क्षमता बुक गर्न सहमत भएको थियो।

‘क्षमता बुकिङका कारण निश्चित आर्थिक भार बेहोर्दा पनि बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको हकमा संयुक्त उद्यमको मुनाफा पनि प्राधिकरणसँग साझेदारको रुपमा बाँडफाँड गरिने छ’, श्रेष्ठले भने ।