काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने दुई सय पचास म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण कम्तीमा दुई सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि कामचलाउ सरकारका श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थालाई टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइनेछ ।

व्यवस्थापिका संसद्ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै २०७५ चैत १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेक्रममा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोकेको थियो । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हरेक वर्ष त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ । सोहि विषयलाई लिएर नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले दीर्घकालीन असर गर्ने विषय अल्पमतमा परेको सरकारले निर्णय गर्ने/नगर्ने भन्ने विषय नैतिकतामा भर पर्ने र चार वर्षदेखि एउटै विषयमा पटकपटक बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग उचित नहुने बताएका छन्।

त्यसैगरी , आप्रवासन मामिलाका कानुन विज्ञ सोम लुइँटेल, सरकारले हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गर्नु गलत भएको बताउँछन् । कानुनमा त्रुटी भए सच्याइनुपर्ने, तर यसरी पटक–पटक कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन्।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पहिलो पटक २०७५ म्यानपावरलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न संख्या घटाउनका लागि धरौटीमा वृद्धि गरी वार्षिक सय जना पठाउनैपर्ने प्रावधान ल्याएका थिए । त्यस्तै म्यानपावरलाई मर्ज गर्ने सुविधा दिई धरौटी बढाएपछि १५ सय वटा म्यानपावरबाट झारेर ८ सय ५५ मा ल्याइएको थियो । हाल म्यानपावरको संख्या १६ सय नाघिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असारको तेस्रो सातासम्म ९ सय २२ वटा म्यानपावरले तीन लाख ३५ हजार जना श्रमिक पठाएका छन् । जसमा ३६ हजार महिला श्रमिक छन् ।

यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भने म्यानपावर व्यवसायीलाई निश्चित श्रमिक पठाउनुपर्ने प्रावधानको खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संघका अनुसार सरकारको कडा कानुनकै कारण आफ्नो इजाजतपत्र जोगाउनका लागि पनि व्यवसायीहरूले जथाभावी कम्पनीमा श्रमिक पठाउन बाध्य हुनुपरेको बताएको छ  ।