काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३४ दिनदेखि जारी तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

तालाबन्दी नगर्नु/नगराउनु, ताला लगाएको भए खोल्नु/खोलाउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले बताएका छन् ।

अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले त्रिविको उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगलगायत कार्यालयमा भएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । मंगलबार दर्ता भएको रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिष्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बु, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव बैकुण्ठ थापा र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी त्रिविका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टसमेत विपक्षी थिए ।

जेठ १४ गते नेविसंघबाट विभिन्न क्याम्पसमा स्ववियुमा निर्वाचित केही पदाधिकारीले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए । त्यस्तै आंशिक प्राध्यापक संघले जेठ ३० गते उपकुलपतिसहित रजिष्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो ।

नेविसंघ केन्द्रीय समिति र स्ववियुबाट निर्वाचितहरुले भने तालाबन्दीको आधिकारिक जिम्मेवारी लिएका छैनन् । प्राध्यापक संघले भने तालाबन्दीको जिम्मेवारी लिँदै पदाधिकारी, कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ र बाहिर बसेर कामकाज गर्न पनि अवरोध गर्दै आएको छ ।