नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २५ भाद्र २०७९, शनिबार १४:५४
lipulekh 1

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै, नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुन लागेको जानकारी गराएका छन् ।
झ्ण्डै २ वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई दुई मुलुकका सीमा समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि,वार्तामा लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादबारे छलफल हुने वा नहुने भने अन्योल रहेको छ।

द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल भदौ २८ मा नयाँदिल्ली जानेछन् । पौड्याल र भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राबिचको छलफलमा समग्र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ भने, भारतको विदेश मन्त्रालयले भने दुई देशबीच उच्च तहको भ्रमणमा गरिएका प्रतिबद्धता लगायत विषयमा छलफल हुने जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहिआएको छ । भारतले २०७६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध जनाएर पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, उल्टै कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण कार्य अघि बढायो  । त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यस यता नेपाल भारतबीच सिमा विवादको विषयमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन।

भारतले कालापानी ,दशगजा र सुस्तालगायत दर्जनौँ भन्दा बढी स्थानमा नेपालको सिमा अतिक्रमण गरेको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५