संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन सहमति

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • ३१ बैशाख २०८०, आईतवार १४:००
oli deuba nad prachanda

वैशाख ३१ , काठमाडौं – प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुबीच भएको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने गरी छलफल टुंग्याएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्वाङ, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे लगायतका नेताहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले, दफावार छलफलका लागि कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अब प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति अन्तर्गत उपसमिति गठन गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो अडान छाडेपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

संवैधानिक परिषदको विधेयक सम्बन्धमा, संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, एजेण्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पछाडि हटेपछि, संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको सहमति बिना नै एजेण्डा तय गर्न, बैठक बोलाउन र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि पछाडि हटेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिसहित थप एक समितिको नेतृत्व पाउने र दुई वटा संयुक्त समितिमध्ये ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति पाउने गरि शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको बताइएको छ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५