काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिने क्रममा आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। तर कति विद्यार्थी वा प्रतिशतलाई सुविधा दिने भन्ने विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन।

सोमबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय क्षमताअनुसार २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिन प्रस्ताव गरेका थिए। सांसदहरूले भने कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। समितिले बिहीबारको बैठकमा यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने बताएको छ।

विधेयकअनुसार पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण, परीक्षा, पाठ्यपुस्तक, सामग्री, पोसाक, यातायात र अब आवासीय सुविधा पनि समावेश हुने छ। पहिले नै निजी विद्यालयले १०–१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सहमति भएको थियो।

छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीको छनोट ५० प्रतिशत गरिब–विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दारको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हुनेछ। विद्यालयले आवश्यक विवरण स्थानीय तहमा पठाउनेछन् र स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

यता, निजी विद्यालय संचालकहरूले भने पूर्ण छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधामा असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका छन् र आफ्ना माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।