अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना कर्मचारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले अमेरिकी सरकारको उक्त कदमको निन्दा गर्दै आफ्नो न्यायिक कार्य जारी राख्ने वाचा गरेको छ।

आईसीसीले आफु आफ्ना कर्मचारीहरूको पक्षमा दृढ रूपमा उभिने र आफ्नो र स्वतन्त्र र निष्पक्ष कामलाई अमेरिकी प्रतिवन्धले कुनै प्रभाव नपर्ने बताएको छ।

आईसीसीले गाजामा कथित युद्ध अपराधको आरोपमा इसरायाली नेता नेतान्याहूको विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषयलाई ट्रम्पले अदालतको उक्त आदेशलाई अवैध र आधारहीन भएको बताएका छन्।

आईसीसी एक अन्तराष्ट्रिय अदालत भएपनि अमेरिका र इजरायल सो को सदस्य छैनन्, जससँग नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको लागि अभियोजन ल्याउने शक्ति छ।

आईसीसी यसअघी युक्रेनमा कथित युद्ध अपराधको आरोपमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, “अफगानी केटीहरू र महिलाहरूलाई सताएको” लागि तालिबान नेताहरू र रोहिंग्या मुस्लिमहरू विरुद्धको अपराधको लागि म्यानमारको सैन्य नेतालाई पनि पक्राउ पुर्जी जारि गरेको थियो।

ट्रम्पले आईसीसी विरुद्द लगाएको प्रतिबन्धले अमेरिकी नागरिक वा उसको सहयोगी राष्ट्रहरु विरुद्ध आईसीसी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारहरूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ,जसअनुसार सम्पत्ति जफत गर्ने, साथै आईसीसी अधिकारीहरू र उनीहरूका नजिकका परिवारका सदस्यहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश निलम्बन गर्ने सम्भावना समेत रहन्छ।

यसअघी,सन् २०२० को आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले युद्ध अपराध गरेको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गरिरहेका आईसीसी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यसमा पूर्व प्रमुख अभियोजक फतोउ बेन्सौदालाई संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेशमा निलम्बन गर्दै उनको सम्पत्ति रोक्का समेत गरेको थियो । ती प्रतिबन्धहरू पछि राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले हटाएको थियो।

आईसीसी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर