अमेरिकी प्रतिबन्धको निन्दा गर्दै न्याय प्रदान गर्ने काम जारी राख्ने आईसीसीको वाचा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना कर्मचारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले अमेरिकी सरकारको उक्त कदमको निन्दा गर्दै आफ्नो न्यायिक कार्य जारी राख्ने वाचा गरेको छ।

आईसीसीले आफु आफ्ना कर्मचारीहरूको पक्षमा दृढ रूपमा उभिने र आफ्नो र स्वतन्त्र र निष्पक्ष कामलाई अमेरिकी प्रतिवन्धले कुनै प्रभाव नपर्ने बताएको छ।

आईसीसीले गाजामा कथित युद्ध अपराधको आरोपमा इसरायाली नेता नेतान्याहूको विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विषयलाई ट्रम्पले अदालतको उक्त आदेशलाई अवैध र आधारहीन भएको बताएका छन्।

आईसीसी एक अन्तराष्ट्रिय अदालत भएपनि अमेरिका र इजरायल सो को सदस्य छैनन्, जससँग नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको लागि अभियोजन ल्याउने शक्ति छ।

आईसीसी यसअघी युक्रेनमा कथित युद्ध अपराधको आरोपमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, “अफगानी केटीहरू र महिलाहरूलाई सताएको” लागि तालिबान नेताहरू र रोहिंग्या मुस्लिमहरू विरुद्धको अपराधको लागि म्यानमारको सैन्य नेतालाई पनि पक्राउ पुर्जी जारि गरेको थियो।

ट्रम्पले आईसीसी विरुद्द लगाएको प्रतिबन्धले अमेरिकी नागरिक वा उसको सहयोगी राष्ट्रहरु विरुद्ध आईसीसी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारहरूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ,जसअनुसार सम्पत्ति जफत गर्ने, साथै आईसीसी अधिकारीहरू र उनीहरूका नजिकका परिवारका सदस्यहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश निलम्बन गर्ने सम्भावना समेत रहन्छ।

यसअघी,सन् २०२० को आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले युद्ध अपराध गरेको छ कि छैन भनेर अनुसन्धान गरिरहेका आईसीसी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यसमा पूर्व प्रमुख अभियोजक फतोउ बेन्सौदालाई संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेशमा निलम्बन गर्दै उनको सम्पत्ति रोक्का समेत गरेको थियो । ती प्रतिबन्धहरू पछि राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले हटाएको थियो।

आईसीसी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

“म, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पले रोम विधानद्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले अमेरिका र हाम्रो नजिकको सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरी अवैध र आधारहीन कार्यहरूमा संलग्न भएको पाएको छु । आईसीसीले वैध आधार बिना नै संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायल सहित यसका केही सहयोगीहरूका कर्मचारीहरूमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको , र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्व रक्षामन्त्री योभ ग्यालेन्टलाई लक्षित गरी आधारहीन गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेर आफ्नो शक्तिको थप दुरुपयोग गरेको छ,” दस्तावेजमा भनिएको छ।

“संयुक्त राज्य अमेरिकाले आईसीसीको कुनै पनि क्षेत्राधिकारमा सहमति जनाएको छैन र आफ्ना सहयोगीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल, वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि अन्य सहयोगी विरुद्धको आईसीसीको कुनै पनि कार्यहरूको विरोध गर्न आग्रह गर्दछु। संयुक्त राज्य अमेरिका जवाफदेहिता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको शान्तिपूर्ण खेतीप्रति प्रतिबद्ध छ, तर आईसीसी र रोम विधानका पक्षहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूको निर्णयहरूको सम्मान गर्नुपर्छ जसले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तिनीहरूको सम्बन्धित सार्वभौम विशेषाधिकार अनुरूप आईसीसी को क्षेत्राधिकारमा अधीनमा नराख्ने, ,” कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ।

“संयुक्त राज्य अमेरिकाले आईसीसीको उल्लंघनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि मूर्त र महत्त्वपूर्ण परिणामहरू लागू गर्नेछ, जसमध्ये सम्पत्तिहरूरोक्का गर्ने, साथै आईसीसीको अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, र एजेन्टहरू, साथै तिनीहरूका नजिकका परिवारका सदस्यहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश निलम्बन समावेश हुन सक्छ, किनकि हाम्रो राष्ट्रमा उनीहरूको प्रवेश संयुक्त राज्य अमेरिकाको हितको लागि हानिकारक हुनेछ,” दस्तावेजमा भनिएको छ।

“त्यसैले म यो निर्धारण गर्छु कि संरक्षित व्यक्तिहरूको अनुसन्धान, गिरफ्तारी, हिरासत वा मुद्दा चलाउने आईसीसीको कुनै पनि प्रयासले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको लागि असामान्य र असाधारण खतरा हो, र म यसद्वारा त्यो खतरालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्दछु,” ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमा भने।

नोभेम्बर २१ मा, आईसीसी प्रि-ट्रायल चेम्बरले कम्तिमा अक्टोबर ८, २०२३ र मे २०, २०२४ बीचमा गाजा पट्टी लगायत प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा गरिएको कथित युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको लागि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र पूर्व इजरायली रक्षामन्त्री योभ ग्यालान्टलाई पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको थियो ।

जुन २०२० मा, ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यस्तै कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए, जसले आईसीसी सदस्यहरूमा प्रतिबन्धहरू लागू गर्न पनि अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि जो बाइडेनको नेतृत्वमा रहेको अर्को अमेरिकी प्रशासनले २०१७-२०२१ सम्म ह्वाइट हाउसमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले लगाएको आईसीसी विरुद्धको प्रतिबन्ध हटाइदिएको थियो ।