राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशसहित फिर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ पारित भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता लिएको ‘नेपाल नागरिकता विधेयक, २०७९’ पारित गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मत विभाजनको माग गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयकमाथि मतदान गर्न आह्वान गरेका थिए । त्यसको पक्षमा १३५ मत परेको थियो भने विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षका ७७ जनाभन्दा बढी सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई एकपटक मात्रै विधेयक फिर्ता लिने अधिकार दिइएको छ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।