राष्ट्रपति पौडेल र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं- भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक र जनस्तरीय सम्बन्धलाई उल्लेख गर्दै यी सम्बन्धहरू सार्वभौमिक समानता, आपसी सम्मान, विश्वास र मैत्रीपूर्ण सहयोगमा आधारित रहेको बताए। उनले भारतको प्रगतिबाट नेपाल लाभान्वित भएको र आगामी दिनमा अझ बढी फाइदा लिन चाहेको पनि प्रष्ट पारे।

विदेश सचिव मिश्रीले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार नेपाललाई उच्च स्थानमा राखिएको बताए। उनले आफ्नो भ्रमणमार्फत दुवै मुलुकबीच आधुनिक युगमा कनेक्टीभिटी र विकासका क्षेत्रमा सहयोग बढाउने अवसर खोजिने र यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं आइपुगेका मिश्रीले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेका छन्। उनले सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेर भारत फर्किने कार्यक्रम तय गरेका छन्। मिश्री प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भदौ ३१ गते हुने भारत भ्रमणका तयारीका लागि काठमाडौं आएका हुन्।

अख्तियार कसैको दबाब र प्रभावमा चुक्न र झुक्न हुँदैन : राष्ट्रपति

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसुर र कसुरदार ठुलो वा सानो नभनी काम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुक्न र झुक्न नहुने बताएका छन्।

भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या तथा गुनासो आइरहेकोले सो विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।

उनले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकंक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता, एवं निर्भिकतालाई मुल मन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्।