काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (अवकाशपछि दुई वर्षसम्म सरकारी पद नपाउने) को प्रावधानलाई कमजोर बनाउन नियोजित रूपमा चलखेल गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफा ८२(४) मा उक्त प्रावधान राखे पनि त्यसको असर निष्क्रिय पार्ने अर्को उपदफा ८२(५क) भने हटाइएन। यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो, जसमा जीवन परियारको संयोजकत्वमा सात जना सांसद छन्।

समितिका अनुसार यो त्रुटि मानवीय नभएर नियोजित हो, जसमा मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव, र अन्य सचिवहरू संलग्न थिए। उनीहरूले प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री र प्रमुख नेताहरूलाई भेट्दै दबाब सिर्जना गरेका थिए। प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न सचिवलाई समेत खुलेआम दबाब दिइएको देखिएको छ।

समितिले आगामी साउन १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनमा दोषीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस र भविष्यमा यस्ता चलखेल दोहोरिन नदिन सुझाव पनि समेटिनेछ।

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा एमालेद्वारा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अध्यक्षको राजीनामा माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको बेथितिको जिम्मेवारी लिँदै समितिका अध्यक्ष रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्।

समितिको बैठकमा हाल निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अवधि’ प्रावधानको हेरफेरको बारेमा छलफल भइरहेको छ। छलफलमा भाग लिँदै पूर्व कानूनमन्त्री गिरीले प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता भएकाले अध्यक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र राजीनामा दिनुपर्ने बताए। उनले समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा पनि माग गरे।

‘समितिले महिनौं छलफलपछि २ वर्षसम्म कुलिङ अवधि पारित गर्‍यो। तर, अध्यक्ष र सचिवले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन फरक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको थियो। यो नेपालको इतिहासमा लज्जास्पद र घृणित अवस्था हो।’ जनप्रतिनिधिहरूले यति हदसम्म काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अकल्पनीय छ। त्यसैले अध्यक्ष र सचिवले जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्छ।’

उनले नैतिकताको आधारमा बाटो बनाउन सुझाव दिँदै अब सचिव यो पदमा निरन्तर बस्न सक्दैनन्,’ उनले भने।