अदालतद्वारा ‘युएसएआईडी’का कर्मचारीहरूलाई बिदामा राख्ने ट्रम्पको योजना खारेज

अन्तिम समयमा आएको अदालती आदेशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी युएसएआईडी २,२०० कामदारहरूलाई तलबी बिदामा राख्नबाट अस्थायी रूपमा रोक लगाएका।

न्यायाधीश कार्ल निकोल्सले एजेन्सीलाई बचाउन खोज्ने दुई युनियनहरूले दायर गरेको अन्तिम मिनेटको मुद्दाको जवाफमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ट्रम्पको योजना खारेज गरिदिएका छन्। उक्त अन्तरिम आदेश एक हप्ताको लागि, फेब्रुअरी १४ मध्यरातसम्म लागू रहनेछ।

ट्रम्पले विदेशी सहायता एजेन्सी, युएसएआईडी ६११ कामदारहरू बाहेक एजेन्सीका लगभग सबै १०,००० कर्मचारीहरूलाई बिदामा राख्ने योजना बनाएका थिए । लगभग ५०० कर्मचारीहरूलाई पहिले नै प्रशासनिक बिदामा राखिएको थियो र अन्य २,२०० लाइ भने शुक्रबारदेखि बिदामा राख्ने तयारि गरिएको थियो।

तर शुक्रबार अन्तिम समयमा भएको मुद्दामा सरकारले अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन गरिरहेको र कामदारहरूलाई हानि भइरहेको तर्क गर्दै ट्रम्पको योजना खारेज गरिएदिएको हो। बुधबार हुने अर्को सुनुवाइमा न्यायाधीशले उक्त अन्तरिम आदेशलाई दीर्घकालका लागि बढाएर ट्रम्पको योजना खारेज गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अदालतको आदेशबाट बाँकी कर्मचारीहरूको जागिर के हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। फैसला आउँदा, अमेरिकी अधिकारीहरूले वाशिंगटन डीसीमा रहेको उक्त संस्थाको मुख्यालयमा रहेको युएसएआईडी का चिन्हहरू हटाउँदै र छोप्दै आएका थिए।

१८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण र करिब ८० अर्ब अनुदान लिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था बाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साे कुराको जानकारी दुनुभएको हो।

त्यसै गरि सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय यूएसएआईडीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६५९ मिलियन डलर अर्थात करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।