काठमाडौँ -सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले दिएको आदेशपछि २७ जनाको ज्यान जाने उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।

यसअघि रौतहटमा भएको बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाइएको भनिएको अर्को घटना पनि सर्वोच्चकै परमादेशपछि अघि बढाइएको थियो।

गौर हत्याकाण्ड : २७ जनाको ज्यान लिएको वीभत्स घटना

२०६३ साल चैत २७ गते रौतहटको गौरमा भएको राजनीतिक भिडन्त नेपाली इतिहासको एक भीषण नरसंहारका रूपमा दर्ज छ। त्यतिबेला मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) समर्थित जनअधिकार संघर्ष समितिले एउटै दिन गौरमा आमसभा घोषणा गरेका थिए। सभा स्थलको स्वामित्वलाई लिएर दुवै पक्षबीच तीव्र विवाद बढ्दा स्थिति हिंसात्मक रुप लियो। दोहोरो झडपपछि हतियारसहितको आक्रमण भयो र २७ जनाको ज्यान गयो, धेरै घाइते भए। पीडितहरूलाई कुटपिट, गोली प्रहार र वीभत्स तरिकाले हत्या गरिएको विवरण सार्वजनिक भए। घटनापछि दुवै पक्षले एकअर्कामाथि दोषारोप गरे पनि पीडित परिवारलाई न्याय भने अहिलेसम्म मिलेको छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि झन्डै दुई दशक पुरानो यस घटनाको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्ने आशा जगेर्ना भएको छ।