युक्रेनको जनमत संग्रहले नाटो र पश्चिमा राष्ट्रहरुलाई दिएको चुनौती

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १३ आश्विन २०७९, बिहीबार ०४:३०
ukraine russia war

डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिज्जिया क्षेत्रका युक्रेनीहरूले सेप्टेम्बर २३ देखि २७ सम्म रुसमा गाभिने विषयमा गरेको जनमत संग्रह सकिएको छ। 

युक्रेनका यी चार क्षेत्रमा गरिएको जनमत संग्रहले निसन्देह ति भुभागहरुलाई रुसमा समेट्ने छ। युरोपियन युनियन र पश्चिमा राष्ट्रहरुले गरेको विरोधका बाबजुद सम्पन्न यो जनमत संग्रहले, युक्रेनलाई अगाडी सारेर रुससंग अप्रत्यक्ष रुपमा लडाई लडिरहेको पश्चिमा राष्ट्रहरु र विशेष गरि अमेरिकालाई, रुसले अब कुनै पनि हालतमा युद्दबाट पछि नहट्ने सन्देश दिएको छ। अमेरिका र नाटोले २००८ मा कोसोभोलाई स्वत्रन्त राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिलाएको घटनालाई नजिर मान्दै सन् २०१४ मा क्रिमियालाई आफ्नो भूभागमा गाभेको रुसले युक्रेनका चार क्षेत्रहरुलाई पुन कोसोभो घटनालाई नै नजिर मान्दै आफ्नो भूभागमा समेट्ने निश्चित बनेको छ। 

रुसलाई कम्जोर पार्न अप्रत्यक्ष रुपमा युक्रेन युद्द लडिरहेको अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरुलाई युक्रेनको जनमत संग्रह यतिबेला गम्भीर चुनौती बनेको छ। युक्रेनलाई निरन्तर हतियार र आर्थिक सहयोग गरिरहेका पश्चिमा राष्ट्रहरुले रुस युक्रेन युद्ध रोकेर शान्ति वार्ता अगाडी बढाउन चाहेको भए , हिजोको दिनमा केवल रुसले सेना फिर्ता गर्ने र युक्रेन नाटोमा सामेल नहुने शर्तले पुरा गर्न सक्थ्यो भने, आजको दिनमा रुसमा गाभिएका क्षेत्रहरु पनि फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त खडा हुने स्थितिको सिर्जना भएको छ, जुन रुसका लागि मान्य हुनेछैन। 

युक्रेनलाई रुस विरुद्द युद्द लड्न सहोग गर्ने वाचा गर्दै ,रुस युक्रेन द्वन्द लम्ब्याइरहेको अमेरिकाले अब चाहेर पनि युद्द नरोकिने स्थितिमा पुगेको छ। यो बीच अब युक्रेनलाई कसरि सहयोग गर्ने र के सहयोग गर्ने भन्ने विषय भने अमेरिकाको लागि चुनौती बनेको छ। यस अर्थमा कि, युक्रेन युद्द हिजो पनि रसिया र अमेरिकाबीचको द्वन्द थियो र आज पनि यो युद्द अप्रत्यक्ष रुपमा रसिया र अमेरिकाबिचको युद्द हो। किनकि रुस विरुद्द युद्द लड्ने सामर्थ्य युक्रेनसँग हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन। त्यसैले अमेरिका युद्द लम्ब्याएर एकातिर रुसलाई कम्जोर पार्न चाहन्छ भने अर्कोतिर आफ्नो देशको हतियार बिक्रि बढाउन। तर जनमत संग्रहपछि रुसमा गाभिएका क्षेत्रको सुरक्षा गर्न रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने खुल्ला चुनौती दिएको छ। यो घटना लगत्तै रुसले, गाभेका ति भूभागलाई रुसको सिमा मान्दै पूर्ण क्षमतामा हतियार र सेना परिचालन गर्ने निश्चित बनेको छ। त्यसैले पनि युद्दलाई अब कसरि अगाडी बढाउने भन्ने विषय अमेरिकाको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। 

युक्रेनको अबको बाटो भनेको गुमेको भूभाग फिर्ता गर्न पश्चिमी देशहरूसंग सहयोग माग्नु हो या, गुमेको भूभाग त्यागेर शान्ति वार्ता गर्नु। तर अमेरिका अझै रुस युक्रेन द्वन्द लम्ब्याउन र रुसलाई कम्जोर पार्न चाहन्छ। त्यसैले शान्ति वार्ताको सम्भावना भने निकै न्यून रहेको छ। त्यसो त युरोप र अमेरिकाले जनमत संग्रह र त्यसको नतिजा मान्य नहुने घोषणा गरेका छन्। तर त्यो घोषणाले रुसलाई कुनै फरक भने पर्नेछैन र रुसले अब ति भूभागलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। अब यो परिदृश्यमा अमेरिका अझै पनि यो युद्दलाई लम्ब्याउन चाहन्छ भने,अहिलेसम्म हतियार र आर्थिक सहयोग गर्दै पृष्ठभूमिमा बसेर रुस विरुद्दको युक्रेन युद्द लडिरहेको अमेरिका र नाटो राष्ट्रहरु प्रत्यक्ष रुपमा खुलेर युद्दमा आउनुपर्ने हुन्छ र यदि त्यसो भएमा,अबको प्रत्यक्ष युद्द रुस भर्सेस युक्रेन नभएर रुस भर्सेस अमेरिका र नाटो राष्ट्र हुने निश्चित देखिन्छ।  यदि साच्चिकै नाटो राष्ट्र र अमेरिका एक भएर रुस विरुद्द युद्दमा उत्रिए भने रुससँग आणविक युद्द सुरु गर्नु बाहेक अर्को  कुनै विकल्प रहनेछैन।  तर अमेरिकाको युद्द नीति बुझेका नाटो राष्ट्रहरुले रुस विरुद्द प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भने निकै न्युन रहेको छ र नाटो राष्ट्रहरुको सहयोग विना रुससँग एक्लै युद्द लड्ने सामर्थ्य अमेरिकाको छैन। अर्को कुरा अमेरिकी मध्यावधि चुनाव नजिकिँदै गर्दा अमेरिका आफैं पनि यो युद्दमा प्रत्यक्ष सामेल हुने सम्भावना कम रहेको छ। त्यसो त अमेरिकालाई प्रत्यक्ष युद्दमा सामेल हुन या अझै आक्रामक रुपमा युक्रेनको पक्षमा उभिन अमेरिकी सिनेट र त्यहाँका बहुमत सदस्यहरु र अमेरिकी जनताको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ।  अमेरिकी राजनीतिमा राष्ट्रपतिको एकल निर्णयले कुनै तात्वीक अर्थ राख्दैन। तर राष्ट्रपति पुटिन र रुसको मामिलामा भने यो परिदृश्य विल्कुलै उल्टो छ। तसर्थ रुस युक्रेन युद्द लम्बिंदै गयो भने युक्रेनले अझै थप सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

Image credit: global times 

Share :
nepali congress baithak mahasamiti

कांग्रेसको महासमिति बैठक ६ वटा भातृ संगठद्वारा बहिस्कार

ललितपुर - नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन भएकै दिन काँग्रेसको ६ वटा भातृ संगठनले महासमिति बैठक बहिस्कार गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसन, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रजातन्त्रवादी संगठनले संयुक्त रुपमा सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर महासमिति बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन्। विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्वाचित अध्यक्षहरूलाई आमन्त्रित महासमिति सदस्य[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५