खुला बजार अर्थनीतिमा चुकेको नेपालको अर्थ व्यवस्था

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०९:०४
Artha

कम्जोर सरकारी नीति र असक्षम व्य्वस्थापकीय क्षमताको कारण सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा घट्दै गएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा ४५.४२ प्रतिशत र लाभांश ५२.३३ प्रतिशतले घटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश लगानी रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २२ नाफामा र १९ नोक्सानीमा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख खुद नाफा रहेको सार्वजनिक संस्थानहरुको खुद नाफा घटेर २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाखमा सिमित हुन पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब १० करोड लाभांश बुझेको सरकारले ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र लाभांश बुझेको छ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा सेयर र ऋण लगानी बढे पनि प्रतिफल भने घट्दै गएको देखिन्छ।

खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको सरकारले अहिलेसम्म ३० संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ। घाटामा रहेका सरकारी स्वामित्वको संस्थानहरुलाई निजीकरण गरेर नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने नीति अनुरुप सरकारले निजीकरण गरेका ३० सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ वटा भने खारेज भइसकेका छन् ।

Share :
nepali congress baithak mahasamiti

कांग्रेसको महासमिति बैठक ६ वटा भातृ संगठद्वारा बहिस्कार

ललितपुर - नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक उद्घाटन भएकै दिन काँग्रेसको ६ वटा भातृ संगठनले महासमिति बैठक बहिस्कार गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियसन, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल डेमोक्र्याटिक इन्जिनियर्स नेपाल, नेपाल प्रेस युनियन र प्रजातन्त्रवादी संगठनले संयुक्त रुपमा सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर महासमिति बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन्। विधानको व्यवस्थाविपरीत निर्वाचित अध्यक्षहरूलाई आमन्त्रित महासमिति सदस्य[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५