खुला बजार अर्थनीतिमा चुकेको नेपालको अर्थ व्यवस्था

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०९:०४
Artha

कम्जोर सरकारी नीति र असक्षम व्य्वस्थापकीय क्षमताको कारण सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा घट्दै गएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफा ४५.४२ प्रतिशत र लाभांश ५२.३३ प्रतिशतले घटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश लगानी रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २२ नाफामा र १९ नोक्सानीमा रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख खुद नाफा रहेको सार्वजनिक संस्थानहरुको खुद नाफा घटेर २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाखमा सिमित हुन पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब १० करोड लाभांश बुझेको सरकारले ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र लाभांश बुझेको छ।अघिल्लो वर्षको तुलनामा सेयर र ऋण लगानी बढे पनि प्रतिफल भने घट्दै गएको देखिन्छ।

खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको सरकारले अहिलेसम्म ३० संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ। घाटामा रहेका सरकारी स्वामित्वको संस्थानहरुलाई निजीकरण गरेर नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने नीति अनुरुप सरकारले निजीकरण गरेका ३० सार्वजनिक संस्थानमध्ये १२ वटा भने खारेज भइसकेका छन् ।

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५