हजारका नोटले करोडौंको भविष्य नबिग्रियोस: मन बदलौं मत बदलेर देखाउँ

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • १३ बैशाख २०७९, मंगलवार १२:१९
robo

आगामी वैशाख ३० गते देशमा स्थानिय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार हो । तर लोकतन्त्रको नाममा देशको विधि- विधान विपरित उम्मेद्वारहरु पैसाको रवाफमा चुनावी प्रतिपर्धामा उत्रिने खराब प्रवृतिले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पारेको छ।  देश गम्भीर आर्थिक संकटको मोडमा आइपुग्दा केहि समय अघि अर्थमन्त्री शर्माले जनताले पैसा सिरानी मुनि राखेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए।  तर चुनावमा हुने आर्थिक  चलखेल हेर्दा यस्तो लाग्छ पैसा जनताको सिरानी मुनि होइन कि नेताको सिरानी मुनि रहेछ।  त्यसो त नेपालि काँग्रेसका नेता सशांक कोइरालाले २०७४ को  चुनाबमा आफुले ६ करोड खर्च गरेको खुलासा गरेका थिए।  लगत्तै निर्वाचन आयोगले उनिसंग स्पष्टिकरण पनि माग्यो तर उनको स्पष्टिकरण बारे आयोगले के वैधानिक प्रक्रिया अगाडी बढायो  कुनै जानकारी भएन। 

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा लोकतन्त्रमा संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरे अनुसार योग्यता पुगेका नागरिक निर्वाचनमा  सहभागी हुने गरी सहज र सरल तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरेर असल, योग्य र क्षमतावान विधि निर्माताको चयन गर्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर  उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्चको कुरा र पार्टीलाई गर्ने आर्थिक सहयोगको पाटोलाई  लिएर ६० को दशकसँगै नेपालमा पनि व्यावसायिक समूहका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई धन-कुबेरको रूपमा आफ्नो दलमा भित्र्याउने र कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार बनाउने र बन्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदैगयो ।

कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू एउटा निर्वाचनमा एउटा दलको सदस्य बनेर उम्मेदवार बन्दछन् भने अर्को निर्वाचनमा अर्कै दलमा पुग्दछन् । किनभने उनीहरूको राजनीति कुनै सिद्धान्त, आस्था, मूल्य र दर्शनमा अडेको हुँदैन । उनीहरूको प्रमुख ध्येय राजनीति र सत्तामा आफ्नो प्रभाव कसरी बढाउने तथा आफ्नो व्यवसायको विस्तार गरी बढीभन्दा बढी धन आर्जन कसरी गर्ने भन्ने  मात्र हुन्छ।  जे होस, करोडौं खर्च गर्न सक्ने आफ्नो योग्यता सहित दलको टिकट माग गर्न मुख्य पार्टीका नेताहरुको दैलो चहार्ने आकांक्षीको लस्कर भने कम भएको छैन । सुनिंदैछ, कतिपय उम्मेदवार त सहयोगका नाममा चन्दा असुली गरेर निर्वाचनलाई नै आय आर्जनको अवसरमा बदल्ने धुनमा व्यस्त छन्।  यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा अवैधानिक तरिकाले उम्मेदवारको चुनाव खर्चको लागत व्यहोर्ने पक्षहरूको दबदबा बढ्दछ । अनि नीति तथा कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हावी हुन्छन्।  कुनै निश्चित समूह, व्यावसायिक समुदाय वा व्यक्तिको हितलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुन बन्न थाल्दछन् । त्यसबाट देशको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव  पर्ने प्रस्ट  देखिन्छ। 

मतदाताले यतिखेर गएको पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका कामको मूल्यांकन गर्दै सम्पूर्ण जनताले आ-आफ्ना स्थानीय तहहरूमा आसन्न निर्वाचन मार्फत सक्षम , निष्पक्ष र क्षमतावान जनप्रतिनिधि चुन्नु पर्ने समय आएको छ। उम्मेद्वारहरूको सम्बन्ध कस्ता-कस्ता व्यक्तिहरूसँग रहेको छ? त्यस्ता व्यक्तिहरूले समाजमा के-कस्तो प्रकृतिको काम गरिरहेका छन् र उनीहरू त्यो पोजिसनमा कसरी पुगे? यस्ता विषयहरूमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ। निर्वाचन जित्नका लागि कतिपय व्यक्तिहरूले कुनै स्वार्थ समूहको लगानीमा निर्वाचनमा प्रभाव पारी मतदाताहरूलाई प्रभावमा पार्न सक्छन् र निर्वाचित भइसकेपछि तिनै स्वार्थ समूहको इसारामा काम गर्ने गर्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण मतदाताहरूले मतदानका समयमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन आवश्यक छ। स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभा निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनभन्दा नितान्त फरक छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो तहमा प्रत्यक्ष शासन संचालन गर्दछन् जसमा आफ्नो स्थानीय तहमा कार्यकारी तथा विधायकी अधिकार हुन्छ भने प्रदेश सांसद र संघीय संसदहरूले विधायकी अधिकार प्रयोग गर्ने गर्छन। त्यसैले स्थानीय तहमा कस्तो किसिमको जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्छ, त्यस बारेमा मतदाता आफैले मननगरी मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तसर्थ आगामी निर्वाचनमा पैसाको पछि लागेर मतदान गर्दै गर्दा अर्को पांच बर्ष हामि फेरी तिनै शोषकहरुबाट शासित हुनुपर्नेछ।  हिजोकै नियति अर्को पांच बर्ष झेल्नुपर्नेछ।  त्यसैले यस पटकको निर्वाचनमा सबैले स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गरौँ ।  अन्यथा अर्को पांच बर्ष दुख पाउने त तपाई हामि सर्वसाधारण जनताले नै हो।  कालो सिसा भएको गाडि भित्र बसेर अगाडी पछाडी जन्ती गए जसरि प्रहरीको लर्को लगाएर हिंड्ने ति तपाइका नेतालाई चुनाव पछि त भेट्न पनि मुश्किल हुनसक्छ।  त्यसैले तपाइको समस्यासंग जुधेर समाधान गर्न तपाइको घरदैलोसम्म आउने उम्मेद्वारलाई भोट गरौँ। चुनावमा नेताले दिएको हजारको नोटले करोडौं नेपालीको भविष्यमाथि खेलवाड नहोस।  हजारको नोटले तपाई हाम्रो स्वाभिमान र हाम्रो अधिकारलाई बन्दि बनाउने दुश्साहास नगरोस। सधैंको जस्तो नेतालाई मागी खाने कमण्डलु होइन,यो निर्वाचन  देश र जनताको सम्वृद्धिको मार्ग बनोस।  हाम्रो गाउँ टोल समाजको भविष्य बदल्ने अभिभारा तपाई हाम्रै काँधमा आएको छ।  आफ्नो अमुल्य मतको सदुपयोग गरौँ।  यो पटक मन बदलेर हेरौं, मत बदलेर हेरौं।  हाम्रो समाज अनि हाम्रो भविष्य कस्तो बनाउने हाम्रै हातमा छ । हाम्रालाई होइन राम्रालाई मतदान गरौँ।  

raj
राज अर्याल
Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५