पर्यवेक्षणका लागि ६५ संस्थाको निवेदन: २०४६७ पर्यवेक्षक प्रस्तावित

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०७:१७
voting

आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक एक करोड ९४ लाख थान मतपत्रमध्ये आजसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हाल दैनिक सरदर आठ लाख थान मतपत्र छपाइ कार्य भइरहेको जानकारी दिइयो।

स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि १५ दिनको समय दिइ पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि गत चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरी आवेदन माग गरिएकामा सो अवधिभित्र ६५ वटा संस्थाबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा निवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।

ती संस्थाबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको सङ्ख्या २० हजार ४६७ रहेकामा पुरुष ११ हजार ६९४, महिला आठ हजार ४८२ र अन्य २९१ रहेको छ। उक्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी यथाशीघ्र आयोगले पर्यवेक्षण अनुमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहजरूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन ‘स्थानीय तह निर्वाचन इ–बुलेटिन’ प्रकाशन सुरु गरेको छ। बुलेटिन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध हुनेछ। यसबाट आयोगका आधिकारिक सूचना सम्बन्धित सबैमा पुग्ने आयोगले विश्वास लिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण’ विराटनगर, धुलिखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ।

यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम जनकपुर, हेटौँडा, बुटवल र धनगढीमा वैशाख २ गते हुने र प्रशिक्षणपछि आयोगले सोही स्थानबाट निर्वाचन अधिकृतलाई नियुक्तिपत्र र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनेछ।

आगामी वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोग र सञ्चार जगतसँगको समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न, निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउने हेतुले विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रासस

Share :
ChitraBahadurKC

संविधान संसोधन गर्ने भए प्रदेश खारेज गरौँ : चित्र बहादुर केसी

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संविधान संसोधन नै गर्ने भए सबैभन्दा पहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले प्रदेशको संरचना थेग्न नसक्ने र यसले ढिलो चांडो देशलाई अधोगतितर्फ लैजाने भन्दै संविधान नै संसोधन गर्ने भए सबैभन्दा पहिला प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रत्यक पटक प्रदेश सरकार परिवर्तन[...]

  • नेपाल राष्ट्रिय दैनिक
  • २०७८-०६-०४ , ०९:४५