आज नयाँ वर्ष, विक्रम सम्बत २०७९ साल बैशाख महिनाको १ गते।  नयाँ वर्ष २०७९ को हार्दिक शुभकामना ।  आउनुहोस सम्बत २०७८ मा नेपालमा भएका केहि चर्चित सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई हेरौं।

 कोरोना महामारी

सम्बत २०७८ मा पनि कोरोना महामारीले देशलाई आर्थिक रुपमा निकै कम्जोर बनायो।  धेरै नागरिकहरुले अकालमा ज्यान गुमाउन पुगे।  सरकारको अदुरदर्शिता र कम्जोर नीतिका कारण जनताले पटक पटक अभाव र  लकडाउनको शास्ती खेप्नु पर्यो।  धेरै व्यापार  व्यवसायहरु बन्द भए।  बर्षको सुरुमा कोरोनाको विभिन्न भेरियन्टहरु देखा परेर जनताले त्राश भोगेको  भएपनि अन्त्यमा आइपुग्दा भने कोरोना महामारी लगभग शुन्यसरिनै भयो।    

संसद  विघटन र के पी ओली सरकारको अन्त्य

२०७४ को निर्वाचनमा एक भएर चुनाव लडेको देशको दुई ठुला बामपन्थी पार्टीहरु नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएपनि सत्ता स्वार्थमा अल्मलिंदा यि दुई पार्टिहरुबिचको एकिकरण लामो समय टिक्न सकेन । पार्टीभित्रै बाट असहयोग भएपछी तत्कालिन प्रधानमन्त्री के पी ओलीले संसद  विघटन गरे।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध  प्रमुख प्रतिपक्ष नेपालि काँग्रेस र पार्टी भित्रै बाट पनि प्रधानमन्त्रीको सो कदमको विरोध गर्दै माधव नेपाल, प्रचण्ड लगायतका सांसदहरुले राष्ट्रपति समक्ष बहुमतको सरकार बनाउने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाए र अन्त्यमा  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए।  अन्तत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको निर्णयसंगै के पी ओली नेतृत्वको सरकारको अन्त्य भयो र  अन्तत पार्टीका शिर्ष नेताहरुको खिचातानीका कारण दुई बाट एक भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले गरि तिन टुक्रामा विभाजन भयो। 

शेर बहादुर देउबा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रकै सांसदहरुले मिलेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरे। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै  शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको आदेशसंगै २०७८ असार ३० गते गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भए। 

नेकपा एमालेको संसद अवरोध

के पी ओली आफु प्रधानमन्त्री पदबाट हटेर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ।  माधव नेपाल सहित १४ सांसदहरुको बर्खास्ती र सभामुखको राजिनामा माग गर्दै संसद अवरोध गरेको एमालेले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै  संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ। 

मधेश प्रदेश

देशले संघियता पाएको धेरै लामो समय पश्चात मात्र सम्बत २०७८ मा आएर प्रदेश २ ले आफ्नो नाम पायो।  प्रदेश २ को नामाकरण  “मधेश” भयो र राजधानी “जनकपुरधाम”। 

महाभियोगमा  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा

प्रधानन्यायाधीश जबरा जब न्यायालय विर्सेर राजनीतिक भागवण्डामा केन्द्रित हुन थाले तव बार एसोसियनले उनीविरुद्ध आन्दोलन नै सुरु गर्यो।  त्यसो त उनले विभिन्न मुद्दामा कानुननै प्रभावित हुनेगरि असंवैधानिक र गैर न्यायिक फैसला गरेको भनेर उनको संवैधानिक आचरणमाथि नै प्रश्न गर्दै  न्यायाधिशहरु मात्र नभएर  नागरिक समाजनै उनिविरुद्द आन्दोलनमा उत्रिए।  न्यायाधीशहरू बेन्चमा अनुपस्थित भए र प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे। तर जसको परमादेशले गठबन्धनको सरकार बनायो त्यहि गठबन्धन सरकारले उनि विरुद्द महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेर उनलाई निलम्बन गर्यो। ज्यान मुद्दामा सभामुख सापकोटा र ललिता निवास काण्डमा माधव नेपाललाई कारवाही गर्ने जबराको तयारि रहेको भन्ने थाहा पाएपछि एमसीसी पास गर्न देउबालाई सहयोग गर्ने शर्तमा नेपाल र प्रचण्डको आग्रहमै जबरालाई महाभियोग लगाइएको हो भन्ने कुराले समेत निकै चर्चा पाएको थियो। 

एमसीसी र नागरिकमाथि भएको सरकारको दमन

अमेरिकी  शैन्य रणनीति र छिमेकी चिन विरुद्दको भूराजनितिक घेराबन्दी भनेर नेपाली राजनीतिमा व्याख्या र विश्लेषण गरिएको एमसीसी परियोजनाले देशमा एक खाले अस्थिरता नै सिर्जना गरिदियो।  एमसीसीले नेपालको नेताहरुको चरित्र उदाङ्ग त पारिदियो नै तर यसले देशको कुटनीतिलाई भने तहसनहस पारिदियो। जनताहरुले एमसीसीको विरुद्दमा करिब करिब पुरै वर्ष भरिनै देशभरि विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहे।  देशभरका मिडियामा  एमसीसीको बहस गुञ्जियो।  अमेरिकाले सरकारलाई एमसीसी अनुमोदन गर्न दवाव दीइनै रहयो भने उता एमसीसीको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका नागरिकले भने पुलिसको लाठि, अश्रुग्यास र पानीको फोहोरो भेटे। संधै मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहने अमेरिकाले एमसीसीको विरुद्द सडकमा यो देशका नागरिकहरु कुटिएर रगताम्मे हुंदा समेत मुकदर्शक बनेर तमासा हेरेर बसिरह्यो। अन्तत सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्यो। 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि भारत हुंदै नेपाल आइपुगे।  नेपालमा एमसीसी पास भएपछी चिनिया तर्फ बाट भएको यो निकै उच्च राजनीतिक र कुटनीतिक तहको भ्रमण रहेको थियो।  भ्रमणको क्रममा यीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायत नेपालका राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसंग पनि भेट गरे।  भ्रमणको क्रममा चिन र नेपाल बीच आपसी समझदारी र साझेदारीका विभिन्न ९ वटा विषयमा सम्झौता समेत भयो।  तर लामो समय देखि अल्झिएको बिआरआइको विषयले भने औपचारिक रुपमा कुनै प्राथमिकता पाउन सकेन। 

त्रिपाल ओढेर बसेको रेल सञ्चालन

लामो समयदेखि त्रिपाल ओढेर  बसेको रेल  बर्षको अन्त्यमा आएर चल्न थालेको थियो ।  प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त  रुपमा रेल सेवा उद्घाटन गरेका थिए।  दिनमा दुई पटक सेवा दिने गरि जयनगर–कुर्था रेल सेवा सञ्चालनमा आएको हो । 

निलम्बनमा गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गरेको थियो ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको खाताबाट अमेरिकाबाट आएको ४० करोड छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछी गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको थियो।  अर्थमन्त्रीले  व्यक्तिगत रिसिवी र आफ्नो गल्ति लुकाउन गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ।