नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नै बिथोल्ने गरी बहसको बिषय बनेको अमेरिकि अनुदान सहयोग एमसीसीले अहिले समग्र नेपालीलाई दुई धारमा विभाजित गरिदिएको छ । के पि ओली सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै सम्झौताका बुंदाहरु परिमार्जन गरेपछी तत्कालिन सत्तारुढ दल एमालेभित्रै बाट निस्किएको विरोधको आवाज अहिले देशभरीनै नागरिक स्तरबाट पनि गुन्जिन थालेको छ । सम्झौताका विवादास्पद बुंदाहरु र एउटा अनुदान सहयोगलाई कानुनी मान्यता दिएर संसदबाट पारीत गरिनुपर्ने प्रावधानलाई लिएर एमसीसीको विरोधमा देशभरीनै नागरिक स्तरबाट प्रदर्शन भैरहेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारभित्रै पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको बिषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । गठबन्धनका दुई मुख्य पार्टी नेकपा समाजवादी र माओवादी केन्द्र भने यथास्थितीमा सम्झौता पारीत गर्नुहुन्न भन्ने अडान राख्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दल सहित बाबुराम भट्टराई भने एमसीसी परिमार्जन नगरि पारीत गर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

त्यसो त केही दिन अघी मात्र प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसी पास गर्छौं भनी एमसीसी मुख्यालय अमेरिकालाई लेखेको पत्र बाहिरिएपछी यो मुद्दा झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । सो पत्रले नेताहरुले देशको अन्तराष्ट्रिय कुटनितिक मर्यादा बिगारेको र आफ्नो दोक्ला चरित्रले देश र जनतालाई झुक्याएको भन्दै प्रचण्ड र देउवाको आलोचना समेत भएको छ । अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दलका नेताहरुलाई चर्को दबाब दिंदै आइरहेको छ भने राजनीतिक निहित स्वार्थमा लागेका दल र तिनको नेताहरुको आलोचना गर्दै नागरिक स्तरबाट सो सम्झौताको चर्को विरोध भैरहेको छ । एमसीसी अमेरिकि शैन्य रणनिती, इन्डो प्यासिफिक रणनितीको हिस्सा भएको र यसले देशलाई दिर्घकालिन रुपमा गम्भिर असर गर्ने भन्दै नेपालमा यसको चर्को विरोध भइरहंदा अमेरिकाले भने यो कुनै शैन्य रणनिति नभएको भन्दै यसको बचाउ गर्दै आइरहेको छ । यध्पी एमसीसी सम्बन्धी दस्तावेज र यसको उद्देश्य र अमेरिकि कुट्नितिक नियोगका विभिन्न व्यक्तीहरुले विभिन्न समयमा दिएको अभिव्यक्तीले यो एक शैन्य रणनितीको हिस्सा भएको प्रष्ट पारीसकेको छ ।

केही दिन अघी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वासिङटनबाट टेलिफोन गरी एमसीसी अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने भन्दै धम्की पूर्ण रुपमा एमसीसी अनुमोदन गर्न दवाव दिएपछी भने यसले नेपाली राजनीतिमा झनै तरंग पैदा गरेको छ । कुनै एउटा देशले अनुदान भनेर गर्न लागेको सहयोगमा यो किसिमको दवावले यो विशुद्द एउटा अनुदान हो भन्ने कुरामा शंका पैदा गरेको छ ।

अमेरिकाले हामीलाई दिन लागेको यो कस्तो खाले सहयोग हो जो नेपालले लिन नचाहेमा झन्डै ६० बर्षको पुरानो सम्बन्धमा पुनविचार गर्नुपर्ने ? तथाकथित यो अनुदानको पछाडिको अमेरिकि स्वार्थ के हो ?

त्यसो त लामो समय अघिदेखी नै एमसीसी अमेरिकाको चिन विरुद्धको रणनिती हो भनेर चर्चा हुंदै आएको छ । ताईवान, हन्कङ र सिङापुर जस्ता देशहरुसंग मिलेर अमेरिकाले पटक पटक चिन विरोधी गतिविधी गरेर चिन विरुद्ध हिंसा भड्काउने प्रयास गर्दै आएको र ति सबै काममा चिनको कडा प्रतिकार पछी असफल बन्दै गएको अमेरिकाले चिन विरुद्ध गतिविधी गर्न भुराजनितिक हिसाबले नेपाल सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखेपछी अमेरिका पछील्लो समय नेपालको बाटो हुंदै अब तिब्बतबाट चिन विरुद्ध आफ्नो गतिविधी अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने कुराको विष्लेषण नेपाली राजनीतिक वृतमा चर्चा हुंदै पनि आएको छ ।  

त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा स्व्यंमले केहि समय अघी गठबन्धनको बैठकमा,”एमसीसीमा अमेरिका र चीन आपसमा भिड्दैछन्। हामी उनीहरुको भूराजनीतिक चेपुवामा किन पर्ने? एमसीसी पास गरौँ, सहयोग लिऔँ” भनी दिएको अभिव्यक्तीले पनि यो कुरालाई प्रष्ट पारेको छ ।

स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा हिजो खम्पा बिद्रोही उतारेर चिन विरोधी गतिविधी गराएको अमेरिकालाई पछील्लो समय चिन विरुद्ध गतिविधी गर्न भुराजनितिक हिसाबले नेपाल जत्तिको उपयुक्त स्थान कुनै नहुने देखेपछी नेपालको कम्जोर आर्थिक स्थिती, अस्थिर राजनितीको फाईदा उठाएर अमेरिका जसरी भएपनी नेपालमा एमसीसी स्थापित गर्न चाहन्छ ।

यदी एमसीसी शैन्य रणनितीको हिस्सा होइन र नेपालको लागि विशुद्ध सहयोग मात्र हो भने पटक पटक म्याद सार्दै पारीत गराउनको निम्ती कुट्नितिक मर्यादानै बिर्सिएर दवाव दिनुपर्ने कारण के छ ? एमसीसीमा लुकेको अमेरिकि स्वार्थ के हो ? जुन देश र जसका जनताको निम्ती भनेर सहयोग गर्ने भन्दैछ त्यही देशका नागरिकले लिन नचाहेको सहयोग अमेरिका जबर्जस्ती किन लाद्न चाहन्छ ? दुइ चार जना नेतालाई आफ्नो खल्तीमा बोकेर अमेरिकाले सुरु गरेको चिन बिरुद्धको यो भुराजनितिक चेपुवामा नेपालको अस्तित्व के हुन्छ ? आज युक्रेन र रुसबिचको बढ्दो तनावकाबिच आफ्नो नागरिकको उद्धार गर्न सक्दिन, युक्रेन छोडेर फर्क भन्ने अमेरिकि सरकारले भोली चिन विरुद्ध युद्ध भड्कियो भने यो देश र यहाँको जनताको सुरक्षा कसले गर्छ ? अप्ठेरोमा अफ्गानिस्तान छोडेर भागेको अमेरिका आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर हिंडेपछी नेपालले भोली सिरिया र लिवियाको जस्तो  नियती भोग्नु नपर्ला भनेर कसले भन्नसक्छ ?  अमेरिकासंगको सम्बन्ध सुमधुर राख्ने बहानामा संधियारको छिमेकी चिनसंगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर समिक्षा गर्नु पर्छ कि पर्दैन  ? भुंइको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिन सक्छ भन्ने कुराको हेक्का तथाकथित यो देशका महान भनिने नेताहरुले राख्नु जरुरी छ ।